सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाई पैदलयात्रीको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा ४ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सडकपेटीमा निर्बाध रूपमा हिँड्न पाउनु नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको स्पष्ट गरेको हो। २०८१ मंसिर १७ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सडकपेटीमा संरचना निर्माण वा अन्य अवरोध खडा गर्दा पैदलयात्री सडकमै हिँड्न बाध्य हुने र यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थाले [थप पढ्नुहोस...]




























































