काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। सरकारले २०८२ चैत १८ गते संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए। [थप पढ्नुहोस...]