सुदूरपश्चिमका ५ विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी अन्योलमा

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जेठ २८ गते विना विभागीय मन्त्रीहरू थप्दै सरकारलाई पूर्णता दिए ।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।सोडारीले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट ३/३ जना, एक जना एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाललाई आर्थिक मामिला, माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।त्यस्तै उनले एमालेका वीरबहादुर थापा, हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, लक्ष्मी विक र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

तर विना विभागीय मन्त्री बनेका थापा, सार्की, रावल, बिक र पन्त गरी ५ जनाको विभाग कहिले तोकिने भन्ने अन्योल कायमै छ ।हाल यहाँका अधिकांश सांसद, विना विभागीय मन्त्री, मन्त्रीहरू काठमाडौँमा केन्द्रित भएका छन् ।

सत्तारुढ दलको शीर्ष नेतृत्वबाटै मन्त्रालय विभाजन, कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्ने भएकाले नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित भएको बताउँछन् एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिमका उपनेता प्रकाश रावल ।

जिम्मेवारी तोकिनमा अझै समय लाग्ने पनि उनको भनाइ रहेकाे छ ।यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ।

जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर सहरी, ऊर्जा खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाउने, सामाजिक विकास फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर वन, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको हो ।

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।तर मन्त्रालय विभाजनको लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरि प्रसाद लम्सालले मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी तोकिने विषय प्रक्रियामै रहेको बताउँदै त्यसको लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिए ।