प्रदेश सभा सदस्य बिष्टले बेलडाँडीलाई प्राथामिकता दिदै सडक संजाल गुरुयोजनामा अढाई सय किलोमिटर गरे सिफारिस

बेलडाँडी, १९ पुस । प्रदेश सभा सदस्य तथा विधायन मामिला समितिका सभापति दिवान सिंह बिष्टले बेलडाँडीलाई प्राथामिकता दिदै सडक संजाल गुरुयोजनामा अढाई सय किलोमिटर समावेश गरिदिन सिफारिस गरेका छन् ।

बिष्टले बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. शुक्लाफाँटा प्रवेशद्धार हुदै सिंहपाल विद्यालय वडा नं.१ को पिपल चौंतारा हुदै बेलौरी न.पा.को कुण्डा, सिंहपुर, कालेश्वर मन्दिर, उदयपुर हुदै लालझाडी गा.पा. वडा नं.३ बल्मि पर्सिया कृष्णपुर न.पा.वाणी सम्म पर्यटकीय र धार्मिक सडक कालो पत्रे ४५ किलोमिटर ।

लालझाडी वडा नं.६ देखि बेलौरी न.पा. वडा नं.९ रतनपुर हुदै बेलडाँडी ३ खैरीघाट वडा नं.३ र ४ बैवह हुदै वडा नं.५ झिलमिला इमलिया क्याम्प सम्म कालोपत्रे ३० किलोमिटर । बेलौरी न.पा वडा नं.२ वन देबी देखि भन्सार, ढक्का चादर हुदै पौलाहा कलकत्ता वडा नं.१० हुदै बेलडाँडी गा.पा. वडा नं.३ खैरीघाट हुदै बैवाह चवन्नी र इमलिया सम्म कालोपत्रे २५ किलोमिटर ।

पुनर्वास,बेलौरी हुदै बेलडाँडी गाउँपालिका सम्म करिडोर निर्माण २७ किलोमिटर योजनालाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयसहितका निकायसँगको समन्वयमा प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा पाँच हजार किलोमिटर बराबरका एक सय ६६ वटा सडकको गुरुयोजना पारिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले सबैसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा योजनालाई थपघट गर्दै गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिइने जनाएपछि बिष्टले अढाई सय किलोमिटर १० वटा सडक योजना आफ्नो लेटरप्याड मार्फत सिफारिस गरेका हुन् ।

सरकारले बनाएको गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सहायक लोकमार्गको पहिचान गर्दै वर्गीकरण गरिएको छ । दूरीका हिसाबले सबैभन्दा धेरै अछाममा ७७२ किलोमिटर लम्बाइका १९ वटा योजना छनोट गरिएको छ । बैतडीमा ७१२ किलोमिटर बराबरका २६, बझाङमा ६४८ किलोमिटरका १९, डोटीमा ६१७ किलोमिटरका १५, कैलाली ५५६ किलोमिटरका २३, बाजुरामा ४८९ किलोमिटरका २०, डडेल्धुरामा ४७९ किलोमिटरका १३, दार्चुलामा ४४२ किलोमिटरका १७ र कञ्चनपुरमा २७९ किलोमिटरका १४ योजना परेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गुरुयोजनाअन्तर्गत छनौट गरेका सडक प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरी पाँचदेखि १० वर्षमा प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । गुरुयोजनाअन्तर्गत छनौटमा परेका सडकका विषयमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले हिजो बिहीबार धनगढीमा कार्यशाला गोष्ठीसमेत सम्पन्न गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्यलगायतका सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा परेका सडकको विवरण सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागिएको थियो ।

सो क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरुले गुरुयोजना तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यसँग परामर्श नगरिएको भन्दै अब भने आफ्ना सुझावलाई स्थान दिन माग गरेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले गुरुयोजना निर्माणका क्रममा समेत प्रदेश सभा सदस्यको सुझाव नमागिएको भन्दै मस्यौदा प्राप्त भइसकेपछि भने अध्ययनको समय दिनुपर्ने बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

लोकप्रिय
भर्खरै प्रकाशित