बेलडाँडी गाउँपालिकाले पुष १२ गते सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्दै

बेलडाँडी,
बेलडाँडी गाउँपालिकाले आन्तरिक सुशासन प्रर्वधनका लागि यसै १२ गते प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको छ ।

सार्वजनिक पद र अधिकार धारण गरेका कर्तव्यपालक र सेवाग्राही बीच सार्वजनिक रुपमा हुने प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया सार्वजनिक सुनुवाई हो । सार्वजनिक सुनुवाई जनताको अदालत हो जसले सुशासनको मान्यतालाई अंगिकार गरेको हुन्छ । पालिकाले विहान १० बजे गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय भवनमा नै उक्त कार्यक्रम गर्ने भएको हो । पालिकाले सबैपक्षलाई उपस्थितिका लागि समेत आवहान गरेको छ ।

यसमा प्रश्नोत्तर विधिबाट अधिकारवाला र सेवाग्राहीबीच सेवा प्रवाहका समस्या तथा जनसन्तुष्टिको स्थितिबारे समिक्षा गरी मूल्याङ्कन, सुझाव र पृष्ठपोषण प्रदान गरिन्छ । नियमित र खुला अन्तरक्रियाका माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टी प्रदान गरी विश्वासको वातावरण कायम गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रवक्ता गज बहादुर बिष्टले जानकारी गराउनु भयो ।

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐनले पनि सेवाप्रति सेवाग्राहीको सुझाव तथा सुनुवाईलाई जोड दिएका छन । सामान्यतया सार्वजनिक निकायले वर्षको तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसवाट सेवाग्राहीका गुनासा सेवाप्रदायकले सुनी पुन नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन । यो अभ्यासका लागि बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्ष नेतृत्वको पुरै टिम पारदर्शीताका साथ काम गर्ने मनासाय बनाएको देखिन्छ ।

सेवा प्रभावकारीतामा सार्वजनिक सुनुवाईको महत्व;
– सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शीता प्रर्वद्धन गर्न,
– सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वेच्छाचारितता नियन्त्रण गर्न, सेवा वितरणमा जन गुनासो आउन नदिन,
– सेवाप्रदायकबाट प्रदान गरिने सेवाबारे जनगुनासो सुन्न र – त्यसको यथोचित समाधान गर्न, शासन प्रकृयामा सहभागीता अभिवृद्धि गर्न,
– विगतका गल्ती कमजोरीको समिक्षा गरी पुन दोहोरिन नदिन,
– सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न, सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता र नागरिक चासो बढाउन,
– बढ्दै गइरहेको भष्ट्रचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न,
–सेवा प्रदायक निकायलाई आफ्नो काम कारबाहीबारे सचेत र जवाफदेहि बनाउन,
– नियमित र खुला अन्तरक्रियाबाट नागरिकको सूचनाको हकको प्रवर्दन गर्न,
– गुनासो सुनुवाई तथा समस्याको समाधानबाट जनसन्तुष्टि कायम गर्न,
– सार्वजनिक निकायका गतिविधिमा न्यायपूर्ण सहभागिता कायम गरी सुशासनको स्थापनामा टेवा पुयाउन,
– सार्वजनिक निकायको कार्यहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न,
– सचेत सेवाग्राही र कर्तव्यनिष्ठ सेवाप्रदायकको विकास गर्न, आर्थिक र सामाजिक विकासलाई गतिशिल बनाउदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन

यसरी, सार्वजनिक सुनवाई सेवा प्रदायक निकायको काम कारबाहीबारे जनगुनासोको माध्यमबाट मूल्यांकन गरी त्यसप्रति सरोकारवालाई जवाफदेही बनाउदै सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने कार्य नै सार्वजनिक सुनुवाई हो ।