काठमाडौँ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत थप ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १९१ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन अर्यालका अनुसार एनसेलले बुधबार उक्त रकम प्राधिकरणको जमानत रहेको बैंक खातामा जम्मा गरेको हो। एनसेलले बुझाएको रकममा साँवा र ब्याज दुवै समावेश छन्।
यसअघि कम्पनीले विभिन्न समयमा किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउँदै आएको थियो। गत भदौ ६ गते ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेपछि एनसेलले सोहीअनुसार भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कम्पनीले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो।
राज्यकोषमा एनसेलको ३ खर्ब ७५ अर्ब योगदान
एनसेलका अनुसार कम्पनीले स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर तथा विभिन्न शुल्कबापत राज्यलाई झण्डै ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। यसमा अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, आयकर तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्कलगायतका रकम समावेश छन्।
२०६१ भदौ १६ गते ‘मेरो मोबाइल’ नामबाट सेवा सुरु गरेको एनसेल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पहिलो प्रमुख प्रवेशका रूपमा स्थापित भएको कम्पनी हो।
Discussion about this post