नेपाल-भारत सीमा यथार्थबारे परराष्ट्रको स्पष्टीकरण, बालेनको भनाइ प्राविधिक अध्ययनमा आधारित

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइबारे प्राविधिक तथा कूटनीतिक यथार्थ स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले मिडियाबाट उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २० गते नै आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारिसकेको जनाएको छ । उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट समेत कूटनीतिक नोटमार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिँदै दुवै देश सीमासम्बन्धी विषयहरू संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार नेपालको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित भएको हो । सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रमा अझै नक्सांकन हुन बाँकी रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान रहेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा उठाएको विषय मूलतः दशगजा अतिक्रमण र सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रलाई आधार मानी ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त प्राविधिक अध्ययनले केही स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतको उपयोगमा रहेको केही भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भएको जनाउँदै मन्त्रालयले सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको संरक्षण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को संयुक्त लगत संकलनको कार्य अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध तथा विद्यमान सन्धि-सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै विषय कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएको छ ।