काठमाडौं, जेठ २९ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ जारी रहेका बेला केही हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई पनि अदालतमा बयानका लागि उपस्थित गराउन माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
जाहेरीकर्ताहरू रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि झिकाउन माग गरेका हुन्।
उनीहरूले पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी तथा पूर्वसांसद मञ्जु खाँण, पूर्वमन्त्री थापाकी पत्नी नैनकला थापा, ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वसांसद अजय क्रान्ति शाक्य र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई समेत अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
निवेदनमा प्रतिवादीहरूबाट रकम बुझिलिएको प्रमाणित हुने विभिन्न डिजिटल सामग्री अदालतमा बुझाइसकिएको उल्लेख गर्दै ती व्यक्तिहरूको बयान र बकपत्रमार्फत प्रमाणको मूल्यांकन गर्न आग्रह गरिएको छ। जाहेरी तथा बकपत्रमा उनीहरूको नाम उल्लेख भएकाले थप छानबिनका लागि अदालतमा बोलाउनुपर्ने निवेदकहरूको जिकिर छ।
बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको उक्त निवेदनमा केही आरोपितहरूको सम्पत्ति अझै रोक्का नगरिएको दाबी गर्दै सम्पत्ति रोक्का राख्नसमेत माग गरिएको छ।
निवेदन सम्बोधन भएमा अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसम्मलाई बकपत्रका लागि बोलाउन सक्ने कानुनी सम्भावना रहेको छ। यद्यपि, यस्तो निवेदनका आधारमा मात्र प्रहरीबाट नयाँ फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुन नसक्ने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।
तीन वर्षअघि यो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा ती व्यक्तिहरूको नाम चर्चामा आए पनि प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा भने परेका थिएनन्।
बिहीबारको बहसका क्रममा पीडित पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूले ओलीसहितका हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि बोलाउन माग गरेका थिए। तर प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीहरूले मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जबर्जस्ती जोड्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी आरोपमा दायर गरिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ जारी छ।
Discussion about this post