काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाई पैदलयात्रीको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा ४ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सडकपेटीमा निर्बाध रूपमा हिँड्न पाउनु नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको स्पष्ट गरेको हो।
२०८१ मंसिर १७ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सडकपेटीमा संरचना निर्माण वा अन्य अवरोध खडा गर्दा पैदलयात्री सडकमै हिँड्न बाध्य हुने र यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा आवतजावतको स्वतन्त्रतामाथि असर पुग्ने अदालतको ठहर छ।
फैसलामा खुला ढल, खाल्डाखुल्डी तथा अव्यवस्थित सडक संरचनाका कारण विगतमा भएका दुर्घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सम्बन्धित निकायलाई समन्वय गरी सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ। साथै निजी व्यक्ति, कम्पनी वा संघसंस्थाले निर्माण सामग्री राखेर वा संरचना बनाएर गरेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी निश्चित समयसीमा तोक्न र अटेर गरे कानुनी कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
अदालतले सडकपेटी व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायबीच कार्यक्षेत्रको दुविधा देखिए सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यस आदेशलाई पैदलयात्रीको सुरक्षित आवतजावत तथा सार्वजनिक स्थानको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
Discussion about this post