धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर बजेटका कार्यक्रमभन्दा बढी सरकारको कार्यशैली र बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया विवादको केन्द्रमा परेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार मध्यराति प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटको सिलिङ तथा योजनाको बाँडफाँडमा दिनभर सहमति जुट्न नसक्दा बजेट प्रस्तुति झण्डै ७ घण्टा ढिलो भएको थियो । अन्ततः राति अबेर सहमति जुटेपछि साढे ११ बजेपछि मात्रै बजेट संसदमा पेस गरियो।
गत आर्थिक वर्षको ३३ अर्ब ५० करोडको तुलनामा यस वर्षको बजेट करिब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँले बढाइएको छ । बजेटले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि ५५ करोड ४४ लाख, प्रादेशिक गौरवका सडकका लागि १ अर्ब ७४ करोड ४४ लाख तथा झुलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कञ्चनपुरको दैजी-जोगबुढा सडकका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ जोगबुढा र लम्कीमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश नमुना विद्यालय कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५० लाख र प्रत्येक जिल्लामा एक नमुना क्याम्पस निर्माणका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै मुक्त हलिया, कमैया तथा सीमान्तकृत समुदायको आवास निर्माणका लागि ४ करोड, बादी समुदायको सशक्तीकरणका लागि १ करोड ४५ लाख तथा बालविवाह रोकथाम अभियानका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । कञ्चनपुरलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तर बजेटका कार्यक्रमभन्दा बढी सरकारको निर्णय प्रक्रिया आलोचनाको विषय बनेको छ । प्रदेश सभाको बैठक सुरु हुनुअघि नै प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिस्कार गरेका थिए । उनीहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको आरोप लगाउँदै मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्नु प्रदेश सभाकै अपमान भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
सांसदहरूले “सरकारले नाटक मञ्चन गरेको” आरोप लगाउँदै वर्षौंदेखि नियमित रूपमा आउने बजेट यस पटक अन्तिम घडीसम्म रोकिनु सत्तारुढ दलभित्रको असमझदारी र कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम भएको बताएका थिए ।
विपक्षी दलको बहिस्कार र विरोधकाबीच मन्त्री धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । दिनभर सत्ता गठबन्धनकै दल एमालेले आफ्ना योजना समेटिएको छैन भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । अन्ततः राति भएको सहमतिपछि मात्रै बजेट प्रदेश सभामा पुगेको हो ।
प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि नयाँ र रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको अभाव देखिएको छ । अधिकांश योजना अघिल्ला वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यससँगै प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, अन्तिम समयसम्मको राजनीतिक खिचातानी र मध्यरातको प्रस्तुतीकरणले सुशासन, पारदर्शिता र योजनागत तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विकासका महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरिए पनि बजेट ल्याउने शैलीले भने प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै बहस सुरु गराएको छ ।
Discussion about this post