रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन यथास्थितिमा राख्न रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौँ  :रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पत्र संशोधन गर्नेसम्बन्धी निवेदन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको एकल इजलासले लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा युवराज पौडेल सफलले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनीयतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। सो रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको तथा बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि व्यवहारतः यो ‘मुद्दा फिर्ता’ सरह भएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ ले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णय ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ भएको तर्कसमेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ।