डिल्लीराज पन्त/काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै कञ्चनपुर ३ बाट निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महता ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विकास, सम्भावना र जनताको अपेक्षाको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठान गरेका छन्।
उनले आफू केवल भाषण गर्न नभई “विकासको प्रतीक्षामा रहेका लाखौँ नागरिकको आशा, अपेक्षा र पीडा बोकेर” सदनमा उभिएको बताएका थिए। सुदूरपश्चिमलाई नेपालको कुनामा परेको भूगोल मात्र नभई अथाह सम्भावना बोकेको भूमि भन्दै उनले यहाँका हिमाल, नदी, जडीबुटी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख गरे। सांसद महताले विशेषगरी पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
“अब सुदूरपश्चिमका जनताले उद्घाटनका भाषण होइन, सम्पन्न आयोजना हेर्न चाहेका छन्,” उनले भने। उनले महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा कञ्चनपुरकाे निर्माणाधीन मझगाउँ विमानस्थलजस्ता आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्न बाध्य रहेको बताए। पर्यटनको सम्भावनाबारे बोल्दै उनले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, अपी हिमाल, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र रामारोशन जस्ता क्षेत्र विश्वस्तरीय गन्तव्य बन्न सक्ने उल्लेख गरे।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सके युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने धारणा राख्दै उनले “युवाको सपना विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने होइन, आफ्नै गाउँ–ठाउँमा अवसर सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ” बताए। प्रतिपक्षप्रति कटाक्ष गर्दै सांसद महताले देशमा आशा देख्दा पनि निराशा मात्रै देख्ने प्रवृत्तिले विकास सम्भव नहुने टिप्पणी गरे।
“जनताले अब केवल आलोचना होइन, समाधान खोजिरहेका छन्,” उनले भने। उनले सरकारसँग पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाउन, बाढी नियन्त्रणका दीर्घकालीन योजना लागू गर्न तथा कृषि र पर्यटन केन्द्रित विशेष रोजगारी प्याकेज ल्याउन माग गरे। सांसद महताले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रशंसा गर्दै उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको बताएका थिए।
उनले उक्त विनियोजन विधेयकले देशलाई आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै विधेयकको समर्थन गरेका छन्।
Discussion about this post