बेलडाँडी । वर्षौँदेखि जमिनको अधिकारबाट वञ्चित नागरिकहरू अब केही दिनमै आफ्नै नाममा पुर्जा पाउने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो आशा र उपलब्धिको संवेदनशील घडीमा बेलडाँडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति नाथको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले भने स्थानीय स्तरमै अन्योल सिर्जना गरेको छ।
उपाध्यक्ष नाथले “३ करोड खर्च भयो, जनताले के पाए ?” भन्दै केही सञ्चारकर्मीसमक्ष दिएको अभिव्यक्ति तथ्यसँग मेल नखाने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। जनप्रतिनिधिबाट आउने यस्ता टिप्पणीले नागरिकमा भ्रम मात्रै होइन, चलिरहेको महत्वपूर्ण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने खतरा देखिएको छ।
पालिकाको तथ्याङ्क अनुसार भूमि व्यवस्थापनतर्फ हालसम्म करिब १ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। उक्त बजेटबाट हजारौँ भूमिहीन नागरिकलाई जमिनको स्वामित्व दिलाउने अभियान अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। यसले लामो समयदेखिको समस्यालाई समाधानतर्फ लैजाने महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
यस्तो अवस्थामा कामको अन्तिम चरणमै पुगेको बेला भ्रामक अभिव्यक्ति आउनु सामान्य असावधानी मात्र हो कि योजनामाथि नै अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रयास भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपयले यसलाई गैरजिम्मेवारी मात्र नभई जनताको आशामाथि चोट पुग्ने व्यवहारका रूपमा लिएका छन्।
जनप्रतिनिधिको प्रमुख दायित्व सत्य सूचना प्रवाह गर्नु र जनताको विश्वास जोगाउनु हो। तर त्यही पदबाट अपुष्ट वा भ्रामक अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले समग्र प्रणालीप्रति नै शंका उत्पन्न गराउँछ। यस्ता अभिव्यक्तिको जवाफदेहिता कसले सुनिश्चित गर्ने ? पदमा बसेर जे बोले पनि हुने हो कि त्यसको पनि सीमाना हुन्छ ?
भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्उपाध्यक्ष शान्ति नाथको मिडिया ट्याल झुठा किन ?
Discussion about this post