काठमाडौं । सांसदहरूले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थाका रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
छलफलमा सांसद डा. अच्युतम लामिछानेले प्रयोगशालाको परीक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रयोगशालाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै संस्थालाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सांसद महावीर पुनले प्रयोगशालाका शाखा कार्यालय स्थापना गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। फरेन्सिक परीक्षणका केसहरू सीमित मात्रामा आउने भएकाले विभिन्न शाखा खोल्नुभन्दा एउटै सशक्त र अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
सांसद खुस्बु सरकार श्रेष्ठले प्रयोगशालाको कोषमा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त आर्थिक सहायता स्वीकार गर्न नहुने बताए। वैदेशिक सहयोगले संस्थाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद प्रमीला गच्छेदारले प्रयोगशालामा जेनेटिक साइन्स र माइक्रोबायोलोजी जस्ता विषयका विज्ञहरूको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
त्यसैगरी सांसद हरिप्रसाद भुसालले प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक गैरराजनीतिक व्यक्तित्व हुनुपर्ने र कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
सांसद सीता थपलियाले विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अनुसन्धान तथा प्रयोगशालासँग आबद्ध गराएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद पुकार बमले सञ्चालक समितिका सदस्यका लागि ३० देखि ६० वर्षको उमेर हद तोकिएको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै उमेरका आधारमा अवसर सीमित गर्न नहुने धारणा राखे।
विधेयकमाथि सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य), अशोककुमार चौधरी र गोपाल शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रस्तावित विधेयकले जैविक तथा निर्जीव वस्तु, लिखित प्रमाण, मालसामान, भौतिक तथा विद्युतीय सामग्रीलगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रमाणहरूको वैज्ञानिक परीक्षण, विश्लेषण तथा प्रमाण सङ्कलन गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको छ।
Discussion about this post