महिलाको आर्थिक न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी चेतनामा जोड

कैलाली : महिलाको आर्थिक न्याय तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका कानूनी व्यवस्थाहरूप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मंगलबार धनगढीमा आयोजित महिलाको आर्थिक न्याय तथा अधिकार सम्बन्धी एकदिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमू मा सहभागी वक्ताहरूले कानुनी जानकारीको अभावले सेवाप्रवाहमा समस्या आइरहेको बताएका हुन्।

गोदावरी नगरपालिका वडा नं। ७ की वडाध्यक्ष कलावती साउदले कानुनी ज्ञानको अभावमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन गाह्रो हुने बताइन्। उनले भनिन्, “कतिपय कानून स्पष्ट नहुँदा सेवाग्राही र आफैंबीच असमझदारी बढ्छ। त्यसैले कानुन सम्बन्धी तालिम आवश्यक छ।”

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं। ८ का वडाध्यक्ष जुगराम चौधरीले पनि कानुनी पक्षमा ज्ञानको अभावले वडामा सेवा दिन कठिनाइ हुने बताए। उनले विभिन्न तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख अनिता बुढाले बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा। डा। शशी अधिकारीले महिलाको आर्थिक न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान र नीति नियमहरूबारे प्रस्तुति दिए। उनले दिगो विकास लक्ष्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी महिला जागरण तथा विकास केन्द्रकी डा। अनिता श्रेष्ठले महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, महासन्धीहरू, र महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिइन्।

कार्यक्रममा धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र नीतिहरूबारे समेत छलफल गरिएको थियो।

महिला जागरण तथा विकास केन्द्रको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा संयोजन दलित महिला अधिकार मञ्चले गरेको थियो भने सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘आइएन’को रहेको थियो।

कार्यक्रममा दुवै नगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, विभिन्न शाखा प्रमुख, संघसंस्था प्रतिनिधि को उपस्थिति रहेको थियो।