औषधी व्यवसायी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति, देशभर सुरु भएको आन्दोलन स्थगित

कञ्चनपुर । देशभरका औषधी व्यवसायीहरूले एक सातादेखि सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलन तीन बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ। नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागबीच मंगलबार भएको वार्तापछि तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता लिइएको हो।

नेपाल औषधी व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष गजेन्द्रदेव लेखकका अनुसार मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा विभिन्न संघ-संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलले सकारात्मक निष्कर्ष निकालेपछि आन्दोलन रोकिएको हो।

तीन बुँदे सहमतिका मुख्य बिन्दुहरू : औषधी ऐन ०३५ को दफा ११(३) संशोधन तथा ११(५) खारेज प्रक्रियालाई ३० दिनभित्र सहज बनाउने।
०८२ मंसिर २ गते व्यवसायीहरूले पेश गरेका मुद्दामध्ये कानुनी बाहेकका विषय प्रशासनिक रूपमा समाधान गर्ने।
औषधी व्यवस्था विभागमार्फत विभिन्न कार्यहरूमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
सहमति भएपछि १७ मंसिरदेखि घोषणा गरिएको हडताल पनि फिर्ता लिइएको अध्यक्ष लेखकले बताए।

गत १४ साउनमा सरकारले औषधी ऐन संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा दबाबमा पारिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन थालेका थिए।

संघीयताको मर्मविपरीत औषधी पसल नविकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता, अचानक “छापामार शैलीमा” ऐन संशोधन गरिएको असन्तुष्टि, ऐन लागु भएपछि ८ सयभन्दा बढी औषधी पसल बन्द, सुदूरपश्चिमका मात्रै ५ सय व्यवसायी प्रभावित, यस्ता कारणले व्यवसायीहरूले कालोपट्टी बाँधेर, आंशिक रूपमा पसल बन्द गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।

नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष रामचन्द्र बुडाका अनुसार वार्ताले सकारात्मक मोड लिएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो। “सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि आन्दोलन रोक्ने निर्णय लिएका छौं,” उनले भने।