काठमाडौं : सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारद्वारा गरिएको दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। चुनाव गराउने उद्देश्यले गठन भएको सरकारले ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने तथा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरिदिँदै अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय लिन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको हो।
यसअघि सर्वोच्चले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो। अदालतले ६ महिनाका लागि बनेको सरकार चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने, राजनीतिक–कूटनीतिक विवाद सिर्जना हुने काम नगर्नुपर्ने भन्दै दुवै निर्णय नचलाउने आदेश दिएको हो।



















Discussion about this post