कञ्चनपुर ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय सेवा ऐन जारी नगरेको भन्दै यहाँका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अन्य प्रदेशहरूले स्थानीय सेवा ऐन लागू गरिसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको लापरबाहीका कारण कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन्।
धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि तीन दिनदेखि दिउँसोको समयमा धर्ना र प्रदर्शन जारी छ। स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनले मंगलबार पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन २०७५ सालमै भए पनि ऐन अभावका कारण उनीहरूको सरुवा, वृत्ति विकास तथा अन्य प्रशासनिक कार्य रोकिएको छ। लोकसेवाबाट नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समेत अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।
वृत्ति विकासका लागि ऐन आवश्यक पर्छ तर यहाँ अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउन चासो देखाएको छैन दौल्यालले भने। ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
कैलालीको धनगढीमा आन्दोलनका लागि करिब ८ सय कर्मचारी भेला भएको संघर्ष समितिको दाबी छ। आन्दोलनका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अधिकांश सेवा प्रभावित भएका छन्। कार्यालय छाडेर आन्दोलनमा गएका कारण कञ्चनपुरलगायतका स्थानीय तहहरूले सेवा प्रभावित भएको भन्दै सूचना जारी गर्न थालेका छन्।
डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मणदत्त भट्टका अनुसार केही कर्मचारी आन्दोलनमा गएको कारण योजनाको बिल भुक्तानी, मूल्यांकन, अनुगमन लगायतका काम रोकिएका छन्। ूअहिले बजेट तयारीको समय हो, आन्दोलन लम्बिए थप समस्या आउन सक्छ उनले भने।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष जेठमा स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन तथा सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरे पनि अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन। २९ साउनमा विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्मचारीहरूले अब पनि ऐन जारी नगरिए स्थानीय तहका सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
Discussion about this post