डोटीका ९ स्थानीय तहमा १ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बेरुजु, शिखर नगरपालिका सबैभन्दा अगाडि

डोटी ,डोटी जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमा हालसम्म एक अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु रकम रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत उक्त तथ्य उजागर गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको शिखर नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ। आव २०७९÷८० मा २२ करोड १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको शिखर नगरपालिकाको रकम २०८०÷८१ मा थप चार करोड ९ लाख २८ हजार ५९६ रुपैयाँ बढ्दै २६ करोड १० लाख २९ हजार २७६ रुपैयाँ पुगेको छ।

जिल्लाका अन्य  स्थानीय तहको बेरुजु विवरण यसप्रकार छःबडीकेदार गाउँपालिकाः १७ करोड ५३ लाख ४० हजार ९८८,जोरायल गाउँपालिकाः १७ करोड १० लाख ९८ हजार ३३३,बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाः १५ करोड ४५ लाख ३७ हजार ७७५,पूर्वीचौकी गाउँपालिकाः १३ करोड ५ लाख ५२ हजार ४४९,सायल गाउँपालिकाः १२ करोड २३ लाख ३२ हजार ३१०,आदर्श गाउँपालिकाः ११ करोड ४९ लाख १३ हजार ९९३,दिपायल सिलगढी नगरपालिकाः ८ करोड २५ लाख २२ हजार ९५३,केआई सिंह गाउँपालिकाः ७ करोड २७ लाख दुई हजार ५१२,महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यी बेरुजु रकममध्ये अधिकांश “नियमित गर्नुपर्ने“ प्रकारमा पर्दछन्। जिम्मेवारी नसारेको, कागज प्रमाण नपेस गरेको, वा सोधभर्ना नगरेको अवस्थाहरू यसमा प्रमुख कारक रहेको देखिएको छ।

सुशासन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका रामहरि ओझाका अनुसार स्थानीय तहहरूले कानुनी अध्ययन नगरी निर्णय गर्ने, बेरुजु वर्गीकरण र जिम्मेवारी बाँडफाँट नगर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु घट्न सकेको छैन। “बेरुजु घटाउनेभन्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक–अर्कालाई दोष थोपर्ने संस्कारका कारण समस्या ज्यूँकात्यूँ छ,” उनले भने।

जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले भने बेरुजु देखिनुमा निर्माण व्यवसायीहरूको ढिलासुस्ती जिम्मेवार रहेको बताए। “विद्यालय भवन, सडक निर्माण जस्ता ठूला काममा पेस्की फस्र्योट समयमा नगर्दा बेरुजु देखिएको हो,” उनले भने, “हामी गत आवदेखि नै बेरुजु घटाउने अभियानमा लागेका छौँ।”

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले बेरुजु घटाउने कुनै ठोस प्रयास नगरेको देखिए पनि जोरायल गाउँपालिकाले भने एक मात्र तहका रूपमा गत आवमा आफ्नो पुरानो बेरुजु घटाउने काम अघि बढाएको छ। २०७९÷८० सम्म १५ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको पालिकाले चालु आवमा ११ लाख ४७ हजार ८१० रुपैयाँ फस्र्योट गरी घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बेरुजुको यस्तो अवस्था कायमै रहँदा स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको चुनौती झनै बढिरहेको छ।