कञ्चनपुर । “हाम्रो योजना किन परेन ?” स्थानीय तहमा बजेट र योजना सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणले सबैभन्दा धेरै सोध्ने प्रश्न यही हो । वास्तवमा स्थानीय तहको योजना छनौट र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मनपरी होइन, संविधान, कानुन र स्पष्ट चरणबद्ध प्रणाली अनुसार हुने गर्छ ।
नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र योजना बनाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट अधिकार छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय तहले सात चरणको योजना छनौट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
पहिलो चरण: बजेटको पूर्वतयारी (फागुन-चैत)
यो चरणमा संघीय सरकारबाट फागुन मसान्तसम्म र प्रदेश सरकारबाट चैत मसान्तसम्म बजेटको अनुमानित सिलिङ स्थानीय तहले प्राप्त गर्छ । यही आधारमा आगामी वर्ष कति बजेट आउन सक्छ भन्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिन्छ ।
दोस्रो चरण: स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण (बैशाख १५ भित्र)
यहाँ दुई समिति सक्रिय हुन्छन्-
-
स्थानीय राजस्व परामर्श समिति: स्थानीय करको दर, दायरा र सम्भावित आम्दानी अनुमान गर्छ ।
-
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति: प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने यो समितिले आन्तरिक आय, संघ-प्रदेशबाट आउने रकम अनुमान गरी कुन क्षेत्रलाई कति बजेट दिने भनेर सीमा तोक्छ ।
यही चरणमा वडा र विषयगत शाखालाई बजेटको सीमा पठाइन्छ ।
तेस्रो चरण: बस्ती तहमा योजना छनौट (बैशाख मसान्तसम्म)
नागरिक सहभागिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण यही हो । बस्ती भेला गरेर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना संकलन गरिन्छ । यही बेला सहभागिता नगरे योजना छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
चौथो चरण: वडा तहमा योजना प्राथमिकिकरण
बस्तीबाट आएका योजनालाई वडा समितिले छलफल गरी आवश्यकता, सम्भाव्यता र बजेट सीमा हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्छ र कार्यपालिकामा पठाउँछ ।
पाँचौँ चरण: बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले-
-
नीति तथा कार्यक्रम बनाउने
-
योजना प्राथमिकिकरण गर्ने
-
विषयगत क्षेत्रअनुसार छलफल गरी अन्तिम बजेटको खाका तयार गर्छ
सबै क्षेत्रका योजना यहाँ एकीकृत हुन्छन् ।
छैठौँ चरण: कार्यपालिकाबाट स्वीकृति (असार १० भित्र)
तयार भएको बजेट र कार्यक्रम गाउँ/नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गर्छ ।
सातौँ चरण: गाउँसभा/नगरसभाबाट पारित
सभामा १५ दिनभित्र छलफल हुन्छ ।
आवश्यक परे परिमार्जनका लागि कार्यपालिकामा फिर्ता पठाइन्छ ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
“मेरो योजना किन परेन ?”
सबै योजना बजेटको सीमाभित्र अटाउन सक्दैनन् । त्यसैले-
-
आवश्यकता
-
जनसंख्या
-
दिगोपन
-
नीति तथा कानुनी प्राथमिकता
-
स्रोत उपलब्धता
का आधारमा प्राथमिकिकरण गरिन्छ । योजना नपर्नु अस्वीकृति होइन, भविष्यका लागि सूचीमा रहनु पनि हो ।
स्थानीय तह प्रभावकारी बन्न कानुनको पालना, पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता अनिवार्य छ ।
नागरिकले बस्ती तहबाटै सक्रिय सहभागिता जनाएमा योजना छनौटमा अवसर बढ्छ ।
स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोत विस्तार गर्न सके संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि बढ्दै जान्छ ।
संविधानले दिएको अधिकार सही रूपमा प्रयोग गर्न सके मात्र समृद्ध स्थानीय तह, समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
Discussion about this post