काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मुख्य दोषी ठहरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेका छन्।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि शनिबार बिहान भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासबाट उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले उनलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाउँदै हिरासतमा राखेको जनाएको छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘फौजदारी लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’ जस्ता गम्भीर आरोप लगाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते बानेश्वर क्षेत्रमा झन्डै चार घण्टासम्म सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा र दर्जनौँ युवाहरू हताहत हुँदा पनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा ओलीले स्थिति नियन्त्रण गर्न वा ‘सिज फायर’ आदेश दिन प्रभावकारी पहल नगरेको ठहर गरिएको छ।
दिउँसोदेखि नै ठूलो मानवीय क्षति भइसकेको र अस्पतालहरू घाइतेले भरिँदासमेत प्रधानमन्त्रीले राति अबेर मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउनु उनको चरम उदासीनताको संकेत भएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दफा १८१(१) र १८२ बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
यद्यपि, आयोगसमक्ष दिएको बयानमा ओलीले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै सुरक्षा निकायलाई जनधनको क्षति कम गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका थिए। उनले फिल्ड कमान्ड गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भन्दै आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको जिकिर गरेका थिए। साथै, आन्दोलनमा भएको हिंसा ‘जेनजी’ युवाहरूले नभई घुसपैठकारी समूहले गरेको दाबी गर्दै आफ्नो माग ‘हाइज्याक’ भएको बताएका थिए।
उनले भदौ २४ मै राजीनामा दिइसकेको र घटनाका प्राविधिक पक्षबारे सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूले जवाफ दिनुपर्ने तर्क समेत राखेका थिए। आफ्नो झापास्थित घरमा आगजनी भएको प्रसंग उठाउँदै त्यसतर्फ आयोगको पर्याप्त ध्यान नपुगेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए।
तर आयोगले यी तर्कहरू अस्वीकार गर्दै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा नागरिकको ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ संरक्षण गर्नु संवैधानिक कर्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ। अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्नु अप्रत्यक्ष समर्थन सरह भएको आयोगको ठहर छ।
साथै, भदौ २३ को घटनापछि २४ गते हुनसक्ने थप जोखिम रोक्न प्रभावकारी रणनीति नबनाउनु र समयमै दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगर्दा देशभर लुटपाट तथा आगजनी बढेको भन्दै ओलीलाई ‘जवाफदेहीविहीन’ बन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै असहयोग गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा लगेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्।
ओली पक्राउ परेपछि एमाले कार्यकर्तामा व्यापक असन्तोष र भावनात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन तथा रुवावासीको अवस्था देखिएको बताइएको छ।
प्रहरीले दुवै जनामाथि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
Discussion about this post