काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैमा मात्र संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताएका छन्। संविधान संशोधनका लागि सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका जटिलतालाई बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
संवैधानिक निकायलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रसङ्गमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आफ्नो दल प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले सत्तारूढ दलका तर्फबाट अख्तियारको कामकारबाही, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब वा पूर्वाग्रह नहुने प्रतिबद्धता जनाए। सरकार वा मन्त्रालयका कुनै पक्षबाट अनुसन्धानमा अवरोध सिर्जना भए त्यसलाई समेत अपराध मानेर कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
संसद् वा समितिमा चर्को स्वरमा बोल्दैमा तर्क बलियो नहुने उल्लेख गर्दै लामिछानेले व्यक्तिगत आक्रोशभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा विषय उठाउँदा सुधारका काम प्रभावकारी हुने बताए।
उनले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’ को सीमा र दायरा स्पष्ट पारिनुपर्नेमा पनि जोड दिए। नीतिगत निर्णयका नाममा निर्णय गर्नै डराउने अवस्था सिर्जना भए देशको विकास र सुशासन नै प्रभावित हुने भएकाले यसको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
लामिछानेले धरमराएको निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा थप आतङ्कित वा हतोत्साहित बनाउन नहुने बताए। वित्तीय तथा आर्थिक अपराध हेर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत विशिष्टीकृत कानुन र निकायहरू रहेकाले ती सबै जिम्मेवारी अख्तियारमै थोपर्न नहुने उनको तर्क थियो।
Discussion about this post