काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न २३ संगठनले संयुक्त रूपमा कडा विरोध जनाएका छन्। पुराना राजनीतिक शक्तिनिकट संगठनहरूले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ती संगठनहरूले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रहपूर्ण, निन्दनीय, खेदजनक र पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य ठहर गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ, आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन नगरी आयोग गठनअघि नै सार्वजनिक गरिएको धारणा पुष्टि गर्ने ढंगले मात्रै अनुसन्धान गरेको छ।
वक्तव्यमा भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र भदौ २४ गतेको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन भएको घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी तथा तोडफोडजस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर आयोगले यी सबै पक्षलाई समेटेर वस्तुगत अध्ययन नगरेको दाबी गरिएको छ। यसले आयोगको भूमिका नै पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको पुष्टि भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
संगठनहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रतिवेदनले समाजमा घृणाको राजनीति संस्थागत गर्ने खतरा बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वक्तव्यमा सरकारले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग परामर्श नगरी प्रतिशोधात्मक ढंगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ। सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि सिधै कारबाहीतर्फ अग्रसर हुने निर्णयले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, यदि कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा न्यायका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत धरपकड, बदला वा पूर्वाग्रही कदम चालिए त्यसले देशमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ का घटनाको विस्तृत उल्लेख गर्दै आन्दोलन भड्काउने, बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने र विभिन्न सरकारी तथा संवैधानिक निकायका भवनमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ। ती घटनामा संलग्न भनिएका केही व्यक्ति पछि राज्यका उच्च पदमा पुगेको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
साथै, विभिन्न गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोत र लगानी आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंकालाई पनि गहिरो रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धानबिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुने र यसले समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने उनीहरूले बताएका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा कार्की आयोग खारेजीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। अन्यथा, चरणबद्ध रूपमा प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
उक्त संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, नेपाल खेलकुद महासंघ, अनेरास्ववियु, जिफन्ट, अखिल नेपाल महिला संघ, प्रेस चौतारी नेपाल लगायत विभिन्न पेशागत, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनका २३ जना अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
Discussion about this post