राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरीरहेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरुमा खटिएका लगत संकलकमार्फत् ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आयोगले भनेको छ।
आयोगले सुदूरपश्चिमका ७ जिल्लाका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। आयोगले आज सूचना जारी गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, डोटी, कैलाली, अछाम, दार्चुला, डडेलधुरा र बैतडीमा पनि आवेदन संकलन हुने छ ।
कोशी प्रदेशका इलाम, सुनसरी, सोलुखुम्बु, मोरङ, झापा, संखुवासभा र उदयपुरमा आवेदन माग गरिएको छ। यसैगरी मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी,रौतहट, पर्सा र बारामा, बागमती प्रदेशका दोलखा, नुवाकोट,रामेछाप,धादिङ,सिन्धुली,रसुवा,काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुरबाट आवेदन माग गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशका बागलुङ,तनहुँ र नवलपरासी पूर्व,लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही,बाँके र बर्दिया,कर्णाली प्रदेशका दैलेख र डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि निवेदन माग गरिएको छ।
Discussion about this post