काठमाडौँ । आजदेखि देशभर विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिकसत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार यस वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
यसअघि वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु हुने प्रचलन रहे पनि वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना लिने प्रवृत्ति रोक्न तथा इन्धन आपूर्तिमा हुने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै मिति सारिएको हो ।
सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानुनविपरीत रूपमा असुल गर्दै आएका भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारित मापदण्ड बाहेक लिइएका शुल्क फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच, वार्षिक परीक्षा नतिजा प्रकाशित नभएसम्म र आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
अदालतले परीक्षा नतिजा, शैक्षिकसत्र र आवश्यक कागजातबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।
यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्रै नयाँ शैक्षिकसत्र २०८३ सुरु भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
Discussion about this post