महाकाली सिँचाइ कार्यालयमा ५८ ज्यालादारी कर्मचारीको तालाबन्दी, पुनर्बहालीको माग

कञ्चनपुर । महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को दोस्रो चौमासिकदेखि काममा नआउन क्षेत्रीय समिति र ब्लकमार्फत परिपत्र गरेपछि जिल्लाभरिका ५८ जना ज्यालादारी कर्मचारीले कार्यालयको मुख्य गेटमा तालाबन्दी गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका हुन् ।

वर्षौंदेखि सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि फिल्डमा खटिँदै आएका कर्मचारीलाई अचानक काममा नआउन भनिएपछि आफ्नो रोजीरोटी र सामाजिक सुरक्षामाथि अन्याय भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीहरूले पुनर्बहाली नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

महाकाली सिँचाइ प्रथम चरणमा कार्यरत कर्मचारी चन्द्रसिंह खड्काले वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्नुको साटो अपमानजनक ढङ्गले काममा नआउन परिपत्र गरिएको बताए ।

‘हामीलाई कार्यालयले क्षेत्रीय समिति र ब्लकहरूमा पत्राचार गरेको सुनियो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई यसरी अपमान गरेर कामबाट अलग गराउन खोजिएपछि त्यसको विरोधमा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएका हौँ ।’

२०४९ सालदेखि ज्यालादारीमा कार्यरत खड्काले आफूजस्तै लामो समयदेखि सिँचाइ क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको गुनासो गरे ।

त्यस्तै, महाकाली सिँचाइ दोस्रो चरणमा कार्यरत कर्मचारी मदनराज भट्टले मंसिर १ गतेदेखि हाजिर नगर्न जारी गरिएको निर्देशनपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । समस्या समाधानका लागि कार्यालयमा पुग्दा सम्बन्धित कर्मचारीले आफूहरूबाट समाधान सम्भव नभएको जवाफ दिएपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यालयले हामीलाई हाजिर नगर्न भनिएको पत्र व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि कर्मचारीलाई दिएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयबाट क्षेत्रीय समिति हुँदै ब्लकसम्म पत्र पुगेको छ । आफ्नो रोजीरोटी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।’

कर्मचारीहरूले फिल्डको कामकाज छाडेर जिल्ला सदरमुकामस्थित सिँचाइ कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । उनीहरूको आन्दोलनका कारण स्थायी तथा अस्थायी रूपमा कार्यरत अन्य कर्मचारीसमेत कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नपाउँदा नियमित कामकाज प्रभावित भएको छ ।

दसैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्व तथा सार्वजनिक बिदापछि मंसिर १ गतेदेखि खुलेको कार्यालयको पहिलो दिनमै तालाबन्दी भएपछि कर्मचारीहरू कार्यालयबाहिरै बस्न बाध्य भएका थिए ।

यसैबीच, महाकाली सिँचाइ केन्द्रीय जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गंगादत्त भट्टले वर्षौंदेखि कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउनु अन्यायपूर्ण हुने बताए । उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा विकास बजेट करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ आउने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । बजेट बढेको अवस्थामा कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुको साटो कामबाट हटाउने प्रयास गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले गहुँ खेतीको सिजन चलिरहेको छ । किसानलाई सिँचाइका लागि पानीको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘नहरमा पानी सञ्चालन र आपूर्तिका लागि खटिने कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि नहर कसले सञ्चालन गर्छ ? यसको प्रत्यक्ष मार किसानलाई पर्ने देखिन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष भट्टले कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा सिँचाइ कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय तथा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताए । नयाँ सरकार गठन भएको आठ महिनासम्म कञ्चनपुरका कुनै पनि कार्यालयमा तालाबन्दी नभएको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीमाथि अन्याय भएको महसुस भएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

यता, महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले भने ज्यालादारी कर्मचारीलाई तत्कालै हटाइएको भन्ने कुरा सही नभएको दाबी गरेका छन् । स्रोत अभाव तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा राज्यको खर्च बढ्दै गएको विषयलाई ध्यानमा राखेर विभाग र मन्त्रालयमार्फत नयाँ मापदण्ड तथा नहर सञ्चालन कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

‘उहाँहरूलाई हटाएको होइन । भोलि पैसा आएन वा कम–बढी भयो भने के गर्ने भन्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्न हामी नयाँ नहर सञ्चालन कार्यविधि ल्याउने तयारीमा छौँ,’ यादवले भने, ‘आफ्ना माग राख्नु जायज हो, तर कार्यालय नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन गर्नु उचित होइन ।’

उनले ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि विभाग तथा मन्त्रालयलगायत माथिल्ला निकायसँग छलफल र समन्वय भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

यद्यपि, कर्मचारीहरूले काममा फर्किने सुनिश्चितता र पुनर्बहालीको माग गरिरहेका छन् भने कार्यालयले नयाँ मापदण्ड तथा कार्यविधिमार्फत व्यवस्थापन गर्न खोजिएको जनाएको छ ।

गहुँ खेतीको सिजन सुरु भइसकेको अवस्थामा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि नहर सञ्चालन र किसानलाई पानी आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको विवाद लम्बिँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानको खेतीपातीमा पर्ने जोखिम रहेकाले सम्बन्धित निकायले समयमै निकास खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

लोकप्रिय
भर्खरै प्रकाशित