आरक्ष पडितको काम पुस महिना देखि शुरु गरिने

कञ्चनपुर, २६ मंसिर । तत्कालिन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगले पुसबाट काम सुरु गर्ने भएको छ ।

 

पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले मझगाउँमा कार्यालय स्थापना गरेर पुसबाट काम सुरु गर्ने भएको हो । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको सचिवालयले यस महिनाभित्र आयोगले पूर्वतयारी गरेर पुसबाट कार्यालय नै स्थापना गरी काम सुरुवात गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

आरक्ष विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरे पनि पूर्वन्यायाधीश चयन भने गरेको थिएन ।

पछिल्लो समय सरकारले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट अवकाश प्राप्त पूर्वन्यायाधीश सुवेदीलाई आयोगको जिम्मा दिएको छ । कार्यकाल ९ महिना तोकिए पनि आयोगको समयावधि आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने बताइएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश सुवेदी नेतृत्वको आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख, भूमिसुधार प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहने र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय आयोगलाई अघिल्ला आयोगहरूबाट पहिचान भएका आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने, छुट भएर आएका पीडितहरूको निवेदनमाथि छानबिन गर्ने, आरक्षपीडित नरहेको दाबीसहित आए छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यस्तै आरक्षपीडितलाई जग्गा कति, कहाँ र कसरी दिने भन्नेबारे निर्धारण गर्नुका साथै पैसा चाहियो भन्ने पीडितलाई कति रकम दिने भन्ने बारेसमेत मापदण्ड तय गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको थियो । आरक्ष विस्तारका नाममा २०५८ सालमा सङ्कटकालका बेला तत्कालीन सरकारले सयौँ परिवार विस्थापित गरेको थियो । अहिलेसम्म ३२ आयोग बने पनि आरक्षपीडितहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

लोकप्रिय
भर्खरै प्रकाशित