बेलडाँडी, मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारहरु बनेका छन् । तीनै तहका सरकारसँग विधायिकी अधिकारसँगै आर्थिक अधिकारसमेत सुरक्षित गरिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ । सरकारले बजेट तयार गर्दै गर्दा आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने योजनाहरु तल्ला तहबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कानुन र दिग्दर्शनहरुले योजना छान्दा अनिवार्य रुपमा जनसहभागिता हुनुपर्ने नीति लिएको छ । तर बेलडाँडी गाउँपालिकामा पछिल्लो समयमा बस्ती स्तरको योजना छनौट प्रक्रियामा जनसहभागिता घट्दो क्रममा छ ।
सरकारले विकासमा जनताको सहभागिता र पहुँच खोजेको छ । विकासका योजना जनसरोकारसँग जोडिन र जनमैत्री हुन अनिवार्य पनि छ । त्यसो भएन भने विकासबाट जनताले उचित लाभ लिन सक्दैनन् । यता तल्लो स्तरका हाम्रा सरकारहरुले योजना छनौट गर्दा जनतासँग खासै छलफल गर्दैनन् । जनताको चासो र आवश्यकताका बारेमा ध्यान दिँदैनन् ।
जसले गर्दा जुन ठाउँमा विकासको आवश्यकता छ त्यस्तो ठाउँ जहिल्यै पनि बञ्चित हुने र नेता वा पहुँच पुर्याउनेहरुको योजना कार्यान्वयनमा जाने अवस्था विगतदेखिकै परम्परा हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गते सबै स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउनु पर्छ । स्थानीय सरकारहरुले बजेट ल्याउने तयारी पनि अगाडि बढाइसकेका छन् । बेलडाँडी गाउँपालिकाले पनि बजेटको तयारी थालेका छ ।
तर बेलडाँडी गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि बस्ती स्तरबाट योजना छनौट तथा कार्यक्रम बनाउदा खासै जनसहभागिता गराउन सकेको छैन् । यसले पालिका जनताप्रति उत्तरदायी नभएको हो कि भन्ने आशंकालाई बढाइदिएको छ ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ ले वडाभित्रका बस्ती, टोल, नक्साङ्कन गरी टोलस्तरमा सहजीकरण गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि वडासदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका वर्ग, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, स्थानीय स्रोत व्यक्ति, उद्यामी र व्यवसायी प्रतिनिधि, समुदायमा आधारित संस्थाहरुको प्रतिनिधि आदि समेतको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेर टोल बस्तीमा योजना तर्जुमा भेला आयोजना गरेर योजना संकलन गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएपछि अहिलेका जनप्रतिनिधीहरुले यसमा चासो नदेखाएको र कर्मकाण्डीमा मात्र सिमित पारेको बस्ती भेलाले प्रष्ट देखाएको छ ।
दिग्दर्शनले बस्ती, टोलस्तर र वडामा भएको भेला तथा छलफलको अभिलेखीकरण गरी छनौट भएका आयोजनाहरुको विवरणलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु उल्लेख्य जनसहभागिता गराउन सकेका छैनन् । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने भएकोले स्थानीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता जुटाउन जोड दिनु पर्छ तर बेलडाँडीमा सूचना पारदर्शी गर्न नसेको स्थानीयहरुले बस्ती भेलामै गुनासो रहेको छन् ।
बेलडाँडीका सबै वडामा यसपालि न्युन जनसहभागिता रहेको छ । कागजी रुपमा भेला गराउदा मान्छेबोलाई बोलाई उपस्थिति देखाउने गरेको श्रोतले बताएको छ । सुचना सबैले नपाउदा जनसहभागिता नभएको स्थानीयहरुको गुनासो संगै भेला गराउने जिम्मा पाएकाहरुले बस्ती भेला कर्मकाण्डीमा मात्र सिमित राखेका छन् ।
Discussion about this post