अनुदान कटौतीको निर्णय ७ दिनभित्र सच्याउन माग सहित स्थानीय तहको अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलेअनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग सहित अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ । तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ ।

आइतबार यी दुबै संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालय बाहिर धर्ना र प्रदर्शन गरेका गरेका थिए ।