धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवादलाई अदालतसम्म पुर्याएका अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले माग गरेअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेन। प्रदेश सभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट नयाँ सरकारले पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल आदेश दिनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
उपाध्यायले तत्कालीन सरकारले २०८३ असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई नयाँ सरकारले पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न नमिल्ने जिकिरसहित अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले बजेट परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने वा नरहने भन्ने विषय रिटको अन्तिम किनारा हुँदा निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको जनाएको छ।
असोज २३ गते जारी आदेशले उपाध्यायको मागअनुसार तत्काल बजेट प्रक्रियामा रोक लगाउने बाटो खोलेन। यसले बजेट विवादमा तत्काल अन्तरिम आदेशबाट सरकारलाई रोक्न खोजिएको प्रयास सफल हुन नसकेको देखाउँछ।
तर, सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले बजेट परिमार्जन गर्न पूर्ण अनुमति पाएको अर्थमा बुझ्नु पनि हतार हुनेछ। अदालतले न त बजेट परिमार्जन गर्न पाउने अन्तिम फैसला गरेको छ, न त परिमार्जन गर्न नपाउने ठहर नै गरेको छ। विवादको संवैधानिक तथा कानुनी पक्ष अन्तिम सुनुवाइमा निरूपण हुन बाँकी छ।
बजेटसम्बन्धी कानुनी विवादको अन्तिम फैसला नआउँदै अन्तरिम आदेशबाटै प्रक्रियामा रोक लगाउने अपेक्षा कति उचित थियो ? यसको जवाफ अदालतको आगामी फैसलाले थप स्पष्ट पार्नेछ।
तत्कालका लागि भने उपाध्यायले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी भएन। बजेट विवादको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेकाले यसलाई कसैको पूर्ण जित वा हारभन्दा पनि कानुनी प्रक्रियाको एउटा चरणका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ।
Discussion about this post