बेदकोट नगरपालिकाको बगुन खोलाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा गम्भीर प्रश्न, ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाको निर्देशन

बेदकोट । बेदकोट नगरपालिकाले बगुन खोलाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गराउँदा कानुनी प्रक्रिया, प्राविधिक मापदण्ड र कार्यक्षेत्रगत शर्त (ToR) पालना नगरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नगरपालिकाले बगुन खोलाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न टेक्निकल सर्भिस एण्ड सोलुसन कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. सँग २०८१ साउन २५ देखि भदौ २५ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ४ लाख ५ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो। तर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका आधारभूत प्राविधिक तथा कानुनी शर्तहरू नै पूरा नगरिएको महालेखाले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने फिल्ड सर्वेक्षण, प्राथमिक स्रोतबाट तथ्याङ्क संकलन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन लगायतका महत्वपूर्ण कार्य नगरी प्रतिवेदन तयार गरिएको देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार उत्खनन क्षेत्रको सीमाना निर्धारण गरी कम्तीमा १०×१० मिटर ग्रिडमा सर्वेक्षण डाटा संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो कार्यसमेत नगरेको उल्लेख छ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा वास्तविक स्थलगत अध्ययन र तथ्यगत आधार पुष्टि नभएको भन्दै कार्यक्षेत्रगत शर्तअनुसार प्रतिवेदन तयार नभएको अवस्थामा भुक्तानी गर्नु सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३(घ) को मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त नियममा सम्पन्न कार्यको वास्तविक परिमाण र गुणस्तरका आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नगरपालिकाले प्रतिवेदनको गुणस्तर र कार्यसम्पादनको प्रभावकारी परीक्षण नगरी भुक्तानी गरेको देखिएको भन्दै परामर्शदातालाई गरिएको ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

यस घटनाले वातावरणीय अध्ययनजस्तो संवेदनशील विषयमा नगरपालिकाको निगरानी, अनुगमन र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदन नै मापदण्डविपरीत तयार भएको तथ्य बाहिरिएपछि सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, वातावरणीय संरक्षण र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि समेत बहस सुरु भएको छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यम बनाउनुको सट्टा वैज्ञानिक, तथ्यमा आधारित र कानुनसम्मत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महालेखाको यो टिप्पणीले बेदकोट नगरपालिकाको कार्यसम्पादन तथा परामर्शदाता छनोट र अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।