मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले ले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सरकार गठनअघि एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बनेको हो।
मधेस प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकारको कार्यशैलीमा सुधार नआए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्।
यादवले सरकारमा सहभागी हुनुअघि मुख्यमन्त्रीसँग १५ बुँदे सम्झौता भए पनि लामो समय बितिसक्दा त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइएको बताए।
उनले भने, “सरकारमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीसँग १५ बुँदे सम्झौता गरेका थियौँ। यतिका महिना बितिसक्यो, त्यो कार्यान्वयनमा उहाँले ध्यान दिनुभएन। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकारमा बसिराख्नुको औचित्य छैन।”
मुख्यमन्त्री यादव अहिले विदेश भ्रमणमा रहेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता यादवले उनी फर्किएपछि यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने बताए। छलफलबाट सहमति नजुटे एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
अन्य प्रदेशमा कांग्रेसलाई बाहिर राखेर वाम गठबन्धनको सरकार गठन भइरहे पनि मधेस प्रदेशमा भने पुरानै सरकारलाई निरन्तरता दिइएको यादवले बताए। संघीयता स्थापनामा सबै दलको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले मधेस प्रदेशमा राजनीतिक किचलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिएको स्पष्ट पारे।
तर, सरकारमा सहभागी हुनुअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। मुख्यमन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा विभिन्न गम्भीर आरोप उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले ती आरोपबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्रीमाथि मन्त्रालय घटाउन असहयोग गरेको तथा प्रशासनिक अनियमितता बढाएको लगायतका आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएका छन्। एमाले नेता यादवले यस्ता विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
एमाले र सरकारबीच भएको १५ बुँदे सहमतिमा सत्तारुढ दलहरूबीच आपसी समन्वय र उच्च समझदारी कायम गर्ने, प्रदेशका अधुरा तथा अपुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ पूर्णता दिने र आवश्यक तथा प्राथमिकताका योजनालाई मात्र आगामी बजेटमा समावेश गर्ने विषय उल्लेख थिए।
त्यस्तै, कर्मचारीको सरुवा–बढुवा तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने, प्रदेश सरकारका काम–कारबाहीमार्फत नागरिकलाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने कार्ययोजना अघि बढाउने तथा वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई आगामी निर्वाचनसम्म दिगो र मजबुत बनाएर लैजाने विषयमा समेत सहमति भएको थियो।
यसैबीच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ले समेत मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको चर्चा चलेको छ। तर नेकपाका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने समर्थन फिर्ता लिनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
उनले सरकारको कामको गति केही घटेको देखिए पनि अहिले सरुवा–बढुवालगायतका काममा सरकार केन्द्रित रहेको र असोजदेखि कामले गति लिने दाबी गरे।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिन लागेको विषयमा समेत आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको मन्त्री भट्टराईले बताएका छन्।
Discussion about this post