विपद् पूर्व तयारी, द्रुत प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभका लागि समुदायको सबलीकरण परियोजनाको वार्षिक प्रभाव मूल्याङ्कन गोष्ठी बर्दियामा शुरू

धर्मराज कठायत, बर्दिया, ०३ मङ्सिर । निड्स नेपाल र अक्सफामको साझेदारीमा सञ्चालित विपद् पूर्व तयारी, द्रुत प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभका लागि समुदायको सबलीकरण (स्कोप आर थ्री) परियोजना लागू भएका पालिकाका सम्बन्धित सरोकारवालासँग संस्थाले वार्षिक प्रभाव मूल्याङ्कन गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ ।

बर्दियाको बबई रिसोर्टमा मङ्सिर ३ देखि सुरु भई ५ गतेसम्म जारी रहने वार्षिक प्रभाव मूल्याङ्कन गोष्ठीमा कञ्चनपुरका भीमदत्त नगरपालिका, दोधाराचाँदनी नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिका तथा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समुदाय स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति, निड्स नेपाल र अक्सफामका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।

विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ कार्यमा समुदाय, वडा तथा पालिकालाई सहयोग गर्नु र संकटासन्न समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका क्षेत्रमा काम गर्नु परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको स्कोप आर थ्री परियोजना संयोजक ईश्वर उपाध्यायले बताउनु भयो ।

कञ्चनपुरका भीमदत्त, दोधाराचाँदनी र बेलडाँडी तथा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका गरी जम्मा २२ वटा वडाहरूका ४० वटा समुदायहरूलाई केन्द्रित गरेर संस्थाले गरेका वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा सहित आगामी कार्य योजनाको बारेमा गोष्ठीमा छलफल गरिएको छ ।

दोधाराचाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किशोर कुमार लिम्बु प्रमुख अतिथि रहनुभएको कार्यक्रममा बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र राना, दोधाराचाँदनी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख गङ्गादेवी जोशी, परशुराम नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला बोहरा महता, बेलडाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति नाथ लगायत वडा अध्यक्षहरूको आतिथ्यता रहेको थियो ।

संस्थाले अहिलेसम्म गरेका कार्यको प्रशंसा गर्दै यस्तो वार्षिक प्रभाव मूल्याङ्कन गोष्ठीको सुरुवात पालिकाले पनि गर्नुपर्ने नगर प्रमुख किशोर कुमार लिम्बुले बताउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण पालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिँदै निड्स नेपालका अध्यक्ष दुर्गादेवी खरेलले अहिलेको समीक्षा सहित मूल्याङ्कन गरेर आगामी दिनको कार्य योजना बनाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पालिकाहरूले अब स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सबलीकरण गर्नुपर्ने, साना अल्पीकरणका योजनाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने, विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु पर्ने, एकीकृत अवधारणागत परियोजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन, समुदाय स्तरीय पूर्व सूचना प्रणालीलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने र पूर्वानुमानमा आधारित क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।