यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए। त्यसयता कर्मचारीको तलब बढ्न सकेको छैन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए पनि लगातार तीन वर्षसम्म तलब वृद्धि नहुँदा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट रहेका छन्।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तलब वृद्धि गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। यद्यपि, बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अन्तिम निर्णय हुने भएकाले हालसम्म वृद्धि दर र आधारबारे टुङ्गो लागेको छैन।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले भने केही दिनअघि सरकारलाई तलब वृद्धि गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको बताइएको छ।
हाल कार्यालय सहयोगीको सुरुवाती तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ। समितिको सिफारिसअनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब करिब २७ प्रतिशत र मुख्यसचिवको ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ।
यद्यपि, सरकारभित्र भने वर्तमान आर्थिक अवस्था र स्रोतको सीमितताका कारण कति प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको जनाइएको छ। लामो समयदेखि तलब नबढेकाले कर्मचारीहरूले आगामी बजेटमार्फत राहतको अपेक्षा गरेका छन्।
उता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदीय समितिमा बोल्दै राज्यको अनिवार्य दायित्व अत्यधिक बढ्दै गएको र राजस्व संकलन त्यसअनुसार हुन नसकेको बताएका थिए। उनले कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा तथा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न समेत चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको स्पष्ट पारे।
‘गत वर्ष अनिवार्य दायित्व १३३० अर्ब रुपैयाँ हुँदा राजस्व जम्मा १०८० अर्ब मात्रै उठेको थियो, राज्य सुत्दा पनि घाटामा छ अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो।
उनले सीमित स्रोत र असीमित अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
Discussion about this post