कञ्चनपुर । भूमी समस्या समाधान संघर्ष समिति कञ्चनपुरले बस्ती हटाउने सम्बन्धी सूचना तत्काल फिर्ता लिन तथा भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार, सामाजिक न्याय तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
समितिले कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकाहरूमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी बस्ती हटाउने योजना पठाउन गरिएको पत्राचारले हजारौं भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा श्रमिक परिवारमा त्रास, अन्योल र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ। राज्यकै जानकारी तथा विभिन्न सरकारी निकायको उपस्थितिमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन गर्न खोज्नु संविधानको मर्म र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको समितिको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग तथा पूर्ववर्ती आयोगहरूले तथ्यांक संकलन, लगत प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा अभिलेखीकरणको महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको उल्लेख गर्दै राज्यको प्रशासनिक कमजोरी, नीतिगत अस्थिरता तथा कानुनी जटिलताका कारण समस्या समाधान अधुरो रहेको जनाइएको छ।
समितिले राज्यका निकायबीचको समन्वय अभाव र नीतिगत कमजोरीको भार गरिब तथा भूमिहीन नागरिकमाथि थोपर्न नहुने बताउँदै भूमि समस्या केवल जग्गाको विषय नभई नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत संघर्ष समितिले बस्ती उठाउने योजना सम्बन्धी पत्र तत्काल फिर्ता लिन, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, आरक्षपीडित, मुक्त कमैया, हलिया तथा कम्लहरी समुदायको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न, पूर्व आयोगहरूले तयार पारेका अभिलेखका आधारमा लालपुर्जा वितरण कार्य पुनः प्रारम्भ गर्न तथा वैकल्पिक पुनःस्थापनाबिना कुनै पनि नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापन नगर्ने सरकारी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
समितिले सरकारबाट न्यायोचित र दीगो समाधानका लागि आवश्यक पहल नभए चरणबद्ध आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन तथा थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
Discussion about this post