कञ्चनपुर, १९ जेठ । सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक भागबण्डामुक्त नियुक्तिको नारा अघि सारेको वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा चार संकायका डीन नियुक्ति विवादको विषय बनेको छ। विश्वविद्यालयले सोमबार चार संकायमा नयाँ डीन नियुक्त गरेपछि विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर आलोचना तथा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
आलोचकहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनले वरिष्ठ प्राध्यापकलाई जिम्मेवारी दिनुको सट्टा राजनीतिक निकटता र भागबण्डाका आधारमा कनिष्ठ प्राध्यापकलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन्। यसले विश्वविद्यालयमा योग्यता र वरिष्ठताको मूल्यांकनभन्दा राजनीतिक प्रभाव हाबी भएको सन्देश गएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिबाट मुक्त गर्दै योग्य र वरिष्ठ व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेकै बेला विश्वविद्यालयमा भएको पछिल्लो नियुक्तिले त्यसको विपरीत सन्देश दिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
निमित्त उपकुलपति यज्ञराज पाठक र निमित्त रजिष्ट्रार गोविन्द विष्टको नेतृत्वमा गरिएको नियुक्तिअन्तर्गत व्यवस्थापन तथा मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायमा नेपाली कांग्रेस निकट मानिएका प्राध्यापक केशवराज भट्ट र सुरेश भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा डा. भवानी चन्द (ठकुरी) र शिक्षाशास्त्र संकायमा लालसिंह कार्कीलाई डीन नियुक्त गरिएको छ, जसलाई एमाले निकट प्राध्यापकका रूपमा हेरिएको छ।
विश्वविद्यालयभित्रका केही प्राध्यापकहरूले मानविकीतर्फ डा. चन्दनसिंह बोहरा, व्यवस्थापनतर्फ भारती जोशी, विज्ञानतर्फ प्रेमबहादुर साउद तथा शिक्षातर्फ उद्धव भट्ट जस्ता वरिष्ठ प्राध्यापकहरू हुँदाहुँदै उनीहरूलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन्। यसले विश्वविद्यालयभित्र थप असन्तुष्टि बढाएको उनीहरूको दाबी छ।
नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय क्याम्पसका प्राध्यापक कर्णदेव भट्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएका छन्। अन्य प्राध्यापकहरूले पनि सुशासनको नाममा पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
यता निमित्त उपकुलपति यज्ञराज पाठकले भने सबै नियुक्ति वरिष्ठता, योग्यता र क्षमताका आधारमा गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार केही वरिष्ठ प्राध्यापकलाई डीनको जिम्मेवारीका लागि प्रस्ताव गरिएको भए पनि उनीहरूले स्वीकार नगरेपछि अन्य योग्य प्राध्यापकलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
“हामीले कुनै राजनीतिक आधारमा नभई विधि र प्रक्रियाअनुसार योग्य तथा सक्षम व्यक्तिलाई डीन नियुक्त गरेका हौँ,” पाठकले भने, “दलिय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्ने आरोप सत्य होइन।”
यद्यपि विश्वविद्यालयभित्र उठेको बहसले उच्च शिक्षामा अझै पनि राजनीतिक प्रभाव कायम रहेको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। विश्वविद्यालय सुधार, शैक्षिक गुणस्तर र संस्थागत सुशासनको बहस चलिरहेका बेला डीन नियुक्तिको विषयले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
उता विश्वविद्यालयमा स्थायी उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। हाल उपकुलपति पदका लागि १९ जना प्राध्यापकले आवेदन दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा डीन नियुक्तिलाई लिएर देखिएको विवादले आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि समेत चासो बढाएको छ।
Discussion about this post