‘किन जान्छ झ्याप-झ्याप ?’ निर्वाचन आयोगको सर्भर अवरुद्ध, मतदाता नामदर्तामा देशभर त्राहिमाम

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत घरमै बसेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था लागू भएसँगै देशभर उत्साह त बढ्यो, तर सँगै बढ्यो—सर्भर डाउनको झ्याप–झ्याप। आवेदन स्वीकृत नभएको, फारम नखुल्ने, बायोमेट्रिक लिन कार्यालयमै पुगेका सेवाग्राही घण्टौँ पर्खिन बाध्य भएको गुनासो हरेक जिल्लाबाट उठ्दैछ।

बिहीबारदेखि सुरु भएको अनलाइन दर्ता प्रणालीले पहिलो दिनमै चाप थेग्न नसक्दा सर्भर पुनः–पुनः अवरुद्ध भएको निर्वाचन कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको ‘विशेषज्ञ टिम’ र आयोगको आईटी समूहले समस्याको समाधानमा लागे पनि सेवाग्राहीले अझै सहजता अनुभूत गर्न सकेका छैनन्।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “सेवाग्राहीको अत्यधिक चापका कारण सिस्टम ह्याङ भएको हो। क्षमताभन्दा धेरै ट्राफिक एकैचोटि आएकाले प्रक्रिया सुस्त भएको हो।”

आयोगका एक प्राविधिक अधिकारीका अनुसार पर सेकेन्ड ४ हजारसम्म आवेदन आएको छ। “सामान्यतः ४–५ सय आवेदन आउँदा समस्या हुँदैन। तर एकै पटक हजारौँ फारम इन्ट्रि भएपछि सिस्टमले स्वचालित रूपमा प्रोसेस ‘होल्ड’ गर्नुपर्‍यो। मेमोरी र सीपीयू ओभरलोड होइन, अचानक भएको ट्राफिक स्पाइकका कारण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो,” उनले बताए।

आयोगले सर्भरको कूल क्षमता खुलाएका छैन। तर अधिकारीहरू भन्छन्-“३५ प्रतिशत मात्र मेमोरी प्रयोग भएको छ। समस्या हार्डवेयर होइन, एकैपटक हुने अत्यधिक लोड हो।”

यसबीच, मधेशका जिल्लाहरूमा मतदाता नामावली दर्ताका लागि भीड झनै बढेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरू बायोमेट्रिक दिन कार्यालय धाइरहेकाले कतै घाममा, कतै छायाँमा घण्टौँ पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ।

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, समय ५ दिन थपियो
अनलाइन सेवा बारम्बार अवरुद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले निर्वाचन आयोगलाई तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेकी छन्। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले “सेवाग्राही पीडित नबनोस्, अनलाइन प्रणाली तत्काल सुचारु बनाइयोस्” भनेर निर्देशन दिएकी हुन्।

प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि आयोगले दर्ता अवधि ५ दिन थपेको छ। पहिले ३० कात्तिकसम्म मात्र रहेको समय अब केही दिन बढाइएपछि नाम दर्ता गर्न नपाएकाहरूले केही राहत पाएका छन्।

मतदाता नामावली दर्ता वर्षमा १२ महिना चल्ने प्रक्रिया भए पनि, यसपटक जेनजी आन्दोलनका कारण मिति तोकिएपछि पनि अतिरिक्त समय दिनुपरेको आयोगले जनाएको छ।

सर्भर समस्या समाधान गर्न आयोगले ‘स्टेबिलाइजेसन’ र ‘लोड म्यानेजमेन्ट’ कार्यलाई तीव्र पार्दै आएको बताउँदै, छिट्टै प्रणाली सहज बनाइने आश्वासन दिएको छ।