कञ्चनपुरः जनयुद्ध जनक्रान्तिका महान सहिद तथा वेपत्ता परिवार सगठन नेपालले जनयुद्धले गरेको महान परिर्वतनमाथि आक्रमण भईरहेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजमा प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसंगै जनयुद्ध जनक्रान्तिका महान सहिद तथा वेपत्ता परिवार सगठन नेपालले जनयुद्धले गरेको महान परिर्वतनमाथि आक्रमण भईरहेको जनाएको हो ।
जनयुद्ध जनक्रान्तिका महान सहिद तथा वेपत्ता परिवार सगठन नेपालले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल र मनोज कुमार शर्माको इजलासले सरकारी कामकाजमा जनयुद्धु शब्द प्रयोग नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश नेपाली आमाका असल सन्तानहरुको त्याग, बलिदान र समर्पणको उत्कर्षकाल महान जनयुद्ध (जुन नेपाली शोषित पीडित जनताको मुक्तिका खातिर चलाइएको र जनतालाई सचेत बनाउदै देशिय सामन्तवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादका विरुद्ध लडिएको थियो) को अपमान अवमूल्यन भएको ठहर गरेको छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलिदान जगमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त भइ निर्मित वर्तमान राज्यसत्ताको अंगहरु मध्ये एक न्यायालयले यस्तो आदेश दिनुले हजारौ हजार जनताको रगत पसिनाको अवमूल्यन भएको जनाएको छ ।
संगठनले निकालेका प्रेस विज्ञप्ती यस्तो छ : प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल र मनोज कुमार शर्माको इजलासले सरकारी कामकाजमा “जनयुद्ध“ शब्द प्रयोग नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश नेपाली आमाका असल सन्तानहरुको त्याग, बलिदान र समर्पणको उत्कर्षकाल महान जनयुद्धको अपमान र अवमूल्यन हो जुन नेपाली शोषित पीडित जनताको मुक्तिका खातिर चलाइएको र जनतालाई सचेत बनाउदै देशीय सामन्तवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादका विरुद्ध लडिएको परिवर्तनकारी देशभक्तीपूर्ण महान क्रान्ति थियो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलिदानको जगमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त भई निर्मित वर्तमान राज्यसत्ताको अंगहरु मध्ये एक न्यायालयले यस्तो आदेश दिनुले हजारौ हजार जनताको रगत पसिनाको अपमान भएको छ । जनयुद्धको जगमा निर्मित यो राज्यसत्ता साम्राज्यवादीहरुको निर्देशनबाट जनयुद्धलाई बिद्रुपीकरण गरिएको कुरा अदालतको फरमान पछी जसरी विभिन्न मिडिया÷सञ्चारकर्मी तथा अन्य तहबाट जनयुद्धको त्याग, बलिदान उपलब्धी र सवल पक्षको वेवास्ता गरेर केही कमजोरीलाई मात्र हाइलाइट गरी जनयुद्धले गरेको महान परिवर्तन माथि तिब्र आक्रमण गर्नु र पछिल्लो घटना वर्तमान सरकारले नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुले प्रमाणित गर्छ ।
यी तमाम घट्नाहरुले यो दलाल संसदीय राज्यको फासिवादी चरित्र उदाङ्गो भएको छ । यसरी परिवर्तनकामी जनता र नेता कार्यकर्ता माथि फासीवादी कदम लादनु कदापि उचित हुने छैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालतको उक्त अन्तरिम आदेश तुरुन्त खारेज गर्न, जनयुद्धका विरुद्ध आम सबैलाई बिष बमन नगर्न र नेपाल सरकारले नेपालको ऐनको दफा ६४ लागू गर्न जोददार माग गर्दछौं।
अन्यथा हजारौं हजारको त्याग, बलिदानको सम्मानको लागि सम्पूर्ण सहिद तथा बेपत्ता योद्धा परिवार प्रतिवाद गर्न बाध्य हुनेछौँ । साथै जनयुद्धलाई बिद्रुपीकरण गरिने कार्यको प्रतिवाद गर्न आम शोषित पीडित जनसमुदाय, जनयुद्ध जनक्रान्तीका घाइतेहरु र आम सबैलाई हार्दिक अपील गर्दछौं । क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !
Discussion about this post