कञ्चनपुर आरक्षविस्थापित समस्या समाधानका लागि पुनः नापी गर्नुपर्ने सांसद साउदको माग

अमर चन्द, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले कञ्चनपुरका आरक्षविस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि पुनः नापी गरी स्थायी समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद साउदले यसअघि गठन भएका विभिन्न समितिहरूले समाधानको ठोस उपाय दिन नसकेकाले सरकारद्वारा गठित पछिल्लो समितिको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद साउदका अनुसार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को संयोजकत्वमा गठन गरिएका दुई वटा समितिहरूले समस्या समाधान गर्न सकेनन्। त्यसपछि मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमार्फत उपसचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले विस्तृत नापजाँच गरेर फिल्डमा भएको वास्तविकता बुझी सर्वसम्मत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

सांसद साउदले सदनमार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै भने, “साविकको नापी बदर गरी चक्लाबन्दी वा एकीकृत विकासको दृष्टिकोणले पुनः नापी गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । तसर्थ, सरकार तत्कालै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै विस्थापितहरूको समस्या हल गर्नुपर्छ ।“

कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर ७, ९, र १० मा विगतमा आरक्ष विस्तारका लागि जंगल फडानी गरी आरक्षपीडित तथा सुकुम्बासीलाई बसोबास गराइएको थियो । ती क्षेत्रमा अहिले १,२०० घरपरिवार रहेको सांसद साउदले जानकारी गराए ।

तर, तत्कालीन समयमा कतिपय ठाउँमा स्थलगत निरीक्षण नै नगरी कित्ताकाट गरिएकाले लालपुर्जामा उल्लेखित स्वामित्व र वास्तविक फिल्ड स्वामित्वमा ठूलो भिन्नता आएको छ । यसका कारण बिक्री वितरण र नियन्त्रणमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ ।

यही समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले सिडिओको अध्यक्षतामा दुई पटक समिति गठन गरे पनि ती समितिहरू प्रभावकारी हुन सकेनन्। त्यसैले हालै मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट गठित उपसचिव नेतृत्वको समितिले विस्तृत नापजाँच तथा फिल्ड भिडाइ गरेर सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सांसद साउदले कञ्चनपुरका विस्थापितहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अब कुनै ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे। उनले सरकारलाई पुनः नापी गराई समस्याको स्थायी समाधान खोज्न तथा विस्थापितहरूलाई उचित राहत प्रदान गर्न पनि जोड दिए ।

अब सरकारको निर्णय कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुराले हजारौँ विस्थापित परिवारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।