काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटले तल्लो वर्गका जनताको भावना उपेक्षा गरेको बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममार्फत उनले गरिब, मजदुर, किसान तथा सहकारी पीडितका पक्षमा बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए। साथै, लघुवित्त र सहकारीको समस्या अर्थतन्त्रमा असर पुर्याइरहे पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान नपुगेको उनको भनाइ थियो।
पुनले सहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको भन्दा २७ अर्ब बढी बजेट दिइनुमा अनियमितता लुकेको आशंका पनि व्यक्त गरे। उनले ‘खल्तीका योजना’ राखेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
त्यस्तै, संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार फिर्ता लिने काम भइरहेको भन्दै उनले विरोध जनाए। संघ र प्रदेशबीचको आपसी अविश्वास अन्त्य गरी संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
Discussion about this post