काठमाडौँ । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सुरक्षा, प्रशासन, अर्थतन्त्र र विपत् व्यवस्थापनसहितका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार बैठकले चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने र भिजिट भिसा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने लगायतका निर्णय गरेको हो।
बैठकका प्रमुख निर्णयहरू यसप्रकार छन् –
चार डीआईजी एआईजीमा बढुवा
प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग तथा मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।
भिजिट भिसा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति (२०८२) ले पेस गरेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।
इलामलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
हालैका विपत्का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
ऊर्जा बण्ड निष्कासनको स्वीकृति
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
त्रिवि जग्गा छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा
नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू मार्फत राज्यका संरचनागत सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र विकास प्रक्रियालाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
Discussion about this post