शुक्रबार ऊर्जामन्त्री, पूर्वाधारमन्त्री तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि समितिका सभापति आशिष गजुरेल ले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै समितिले तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निष्कर्षअनुसार पश्चिम एशियामा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिनलगायत अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका विकास आयोजनामा परेको र कतिपय आयोजना ठप्प हुने अवस्थासम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकपछि सभापति गजुरेलले समस्याग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाको अवस्था तत्काल पहिचान गरी जनतालाई राहत पुग्ने गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । उनले मूल्यवृद्धिका कारण धेरै परियोजना अघि बढ्न नसकेको विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा उठेको भन्दै यसले देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए ।
त्यस्तै समितिले हालको सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । कानुनी जटिलताले निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै कार्यान्वयनयोग्य र विकासमैत्री वातावरण बनाउन चालु संसदीय अधिवेशनमै सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सुनिल लम्साल ले निर्माण क्षेत्रमा अहिले देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै ठूलो संकट भएको बताएका थिए । उनले डिजेललगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र र राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार करिब २० दिनअघिसम्मको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगिसकेको थियो । विशेषगरी डिजेलको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको उनको भनाइ थियो ।
Discussion about this post