काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति तथा मानव अधिकार उल्लंघनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएको तथा घाइतेमध्ये उपचारका क्रममा थप २३ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन पछि हिंसात्मक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले “गोली हान्न आदेश दिएको छैन” भन्ने जिकिर मात्रैका आधारमा उनी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको हैसियतले घटनाप्रति राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व रहने आयोगको ठहर छ ।
आयोगले भदौ २३ गते बेलुकादेखि २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेक अन्य सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसकेको जनाएको छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालन वा सहयोग लिने विषयमा कुनै स्पष्ट निर्णय नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी तथा राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
Discussion about this post