बेदकोट नगरपालिकामा फिल्ड अध्ययनबिनै डीपीआर तयार, १३ लाख असुल गर्न महालेखाको निर्देशन

बेदकोट । बेदकोट नगरपालिकाले विभिन्न सडक योजनाको सर्भे, डिजाइन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा गम्भीर प्राविधिक लापरवाही गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत गुणस्तरहीन तथा कार्यक्षेत्रगत शर्त (ToR) विपरीत तयार गरिएको प्रतिवेदनका लागि भुक्तानी गरिएको १३ लाख ३ हजार २२९ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।

नगरपालिकाले राधा नदी पुलदेखि राजिखेडा, बैजनाथ मावि, जडेपानी, भाम्का चोक, सामादैजी मूल नहर, पनेरु टोल, आसपुर मुक्तिसिबिर, नयाँ गाउँ, मुक्तिटोल, बसन्तथला, हरपाल, कोल्ड स्टोर सडक तथा अन्य सडक खण्डहरूको सर्भे, डिजाइन र डीपीआर तयार गर्न जेडी ग्रुप अफ कम्पनीज, धनगढीसँग २०८२ वैशाख २७ गते १३ लाख ३ हजार २२९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।

तर लेखापरीक्षणका क्रममा परामर्शदाताले सम्झौताअनुसार प्रारम्भिक अध्ययन (Phase A) नै नगरी अन्तिम प्रतिवेदन (Final Report) पेश गरेको खुलासा भएको छ। कार्यक्षेत्रगत शर्तअनुसार सामाजिक, आर्थिक अध्ययन, ट्राफिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझावसहितको Inception Report पेश गरी पालिकाबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र विस्तृत सर्भे तथा डिजाइन (Phase B) मा जानुपर्ने व्यवस्था थियो। तर उक्त प्रक्रिया नै पालना नगरिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा भूगर्भीय अध्ययन (Geology) समेत केवल दृश्य निरीक्षणका आधारमा गरिएको उल्लेख छ। इन्जिनियरिङ भूगर्भसम्बन्धी तथ्याङ्क, माटो परीक्षण, जलस्रोत अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव विश्लेषणजस्ता आधारभूत पक्षहरू समेटिएका छैनन्। क्रस ड्रेनेज कमजोर रहेको उल्लेख गरिए पनि त्यसको समाधानबारे कुनै स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरिएको छैन।

अझ गम्भीर पक्ष भने प्रतिवेदनमा तथ्यगत त्रुटिहरू भेटिनु हो। बेदकोट नगरपालिका कञ्चनपुर जिल्लामा रहे पनि Geological Hazard सम्बन्धी खण्डमा कैलाली जिल्ला उल्लेख गरिएको छ। यसले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। हाइड्रोलिक गणनाका आवश्यक तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको छैन भने तराईको समथर भूभागमा समेत सडकको डिजाइन गति केवल ३० किलोमिटर प्रतिघण्टा निर्धारण गरिएको छ, जुन प्राविधिक रूपमा अव्यावहारिक देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

निर्माण सामग्री ढुवानी दूरी (Lead Distance) सम्बन्धी विवरणमा समेत आयोजना स्थल र वास्तविक भौगोलिक अवस्थासँग मेल नखाने तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको पाइएको छ। अत्तरिया र धनगढीलाई आयोजना क्षेत्रबाट क्रमशः २ र १५ किलोमिटर दूरीमा रहेको उल्लेख गरिए पनि त्यो वास्तविक दूरीसँग मेल खाँदैन।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले वातावरणविद्, भूगर्भविद्, जलस्रोत विज्ञ, समाजशास्त्री तथा कानुनी विज्ञजस्ता विशेषज्ञहरूले विस्तृत अध्ययन नगरी प्रतिवेदन तयार गरिएको औंल्याएको छ। यस्ता विज्ञहरूको सहभागिताविना तयार गरिएको डीपीआरले भविष्यमा निर्माण कार्यमा प्राविधिक समस्या, लागत वृद्धि, समय लम्बिने जोखिम तथा आयोजना असफल हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

महालेखाले अर्को गम्भीर तथ्य पनि उजागर गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन र महेन्द्र राजमार्ग बेलडाँडी चोकदेखि सुडा चोकसम्मको सडक डीपीआर प्रतिवेदनबीच उल्लेख्य समानता रहेको र धेरै अंश हुबहु मिलेको देखिएको छ। यसले प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियाको मौलिकता र विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

महालेखाको निष्कर्षमा परामर्शदाताले कार्यक्षेत्रगत शर्तअनुसार गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय प्रतिवेदन तयार नगरेको र नगरपालिकाले समेत पर्याप्त परीक्षण तथा अनुगमन नगरी भुक्तानी गरेको देखिएको उल्लेख छ। त्यसैले भुक्तानी गरिएको सम्पूर्ण १३ लाख ३ हजार २२९ रुपैयाँ सम्बन्धित परामर्शदाताबाट असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

यस घटनाले बेदकोट नगरपालिकामा योजना तयारी, प्राविधिक परीक्षण, अनुगमन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विकास निर्माणको आधार मानिने डीपीआरमै यति धेरै कमजोरी भेटिनुले योजना कार्यान्वयन प्रणालीमाथि समेत बहस सुरु भएको छ।