काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दिपकराज बोहरालाई जेन जी आन्दोलन प्रकरणमा दोषी ठहर नगरिएको स्पष्ट पारेको छ। आयोगले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा बोहराको नाम अनुसन्धानको सिफारिसका क्रममा मात्र समावेश भएको र उनलाई कुनै पनि रूपमा दोषी वा कसुरदार घोषणा नगरिएको उल्लेख गरेको हो।
आयोगका तर्फबाट मानवअधिकार अधिकृत सुदिप्ती सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफमा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको उद्देश्य कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नु नभई प्राप्त सूचनाका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नु मात्र रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
सांसद बोहराले आफू जेन जी आन्दोलनमा कुनै संलग्नता नरहेको, आन्दोलन भएको दिन आफू काठमाडौँबाहिर रहेको र आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समावेश हुँदा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।
आयोगले आफ्नो जवाफमा आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका केही अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित तथा उत्तेजित भएको भन्ने सूचना विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएकाले केही व्यक्तिहरूको नाम अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ। त्यसमा दिपकराज बोहराको नाम पनि परेको भए पनि उनी दोषी रहेको निष्कर्ष आयोगले कतै पनि ननिकालेको स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले आफ्नो तीनबुँदे जवाफमा बोहराको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुरक्षित रहेको, सम्बन्धित अनुसन्धान निकायसमक्ष आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर खुला रहेको तथा आयोगको कुनै पनि कामकारबाहीबाट उनलाई दोषी ठहर नगरिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्न सर्वोच्चसँग आग्रह गरेको छ।
यस स्पष्टोक्तिसँगै आयोगले दिपकराज बोहरालाई दोषी घोषणा गरेको भन्ने चर्चा तथ्यगत रूपमा सही नभएको प्रस्ट भएको छ। आयोगको भनाइअनुसार उनको नाम अनुसन्धानको दायरामा मात्रै उल्लेख गरिएको हो, दोषीका रूपमा होइन।
Discussion about this post