काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच बहस भएको थियो।
मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र डा। प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको यस फैसलासँगै निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन वितरणको बाटो पुनः खुलेको छ।
Discussion about this post