बेलडाँडी । बेलडाँडी गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १५ गतेसम्म आवश्यकताभन्दा करिब १३ हजार ७६५ बोरा बढी रासायनिक मल भित्रिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तर यति ठूलो परिमाणमा मल आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि खेतीको मुख्य समयमा किसानले मल नपाएको वास्तविकताले मल अभावभन्दा पनि वितरण प्रणाली, अनुगमन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
गाउँपालिकाको तथ्यांकअनुसार बेलडाँडीमा २ हजार ६५२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । उक्त क्षेत्रका लागि वार्षिक रूपमा करिब ५५५.१ मेट्रिक टन युरिया, २४३ मेट्रिक टन डीएपी र १७९.९ मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने कृषि प्राविधिकको अनुमान छ । ५० केजीका आधारमा हेर्दा वार्षिक आवश्यकता ११ हजार १०२ बोरा युरिया र ४ हजार ८६० बोरा डीएपी मात्र हुन्छ ।
तर गाउँपालिकाको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत १७ हजार ७१ बोरा युरिया, ११ हजार ७३१ बोरा डीएपी र ३५२ बोरा पोटास बेलडाँडीमा भित्रिएको थियो । त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षको साउन १५ गतेसम्म थप ८१५ बोरा युरिया र ११० बोरा डीएपी समेत आइपुगेको छ ।
यसरी गत आर्थिक वर्षदेखि साउन १५ गतेसम्म बेलडाँडीमा २९ हजार ७२७ बोरा मल भित्रिएको देखिन्छ । जबकि सो अवधिको अनुमानित आवश्यकता १५ हजार ९६२ बोरा मात्र थियो । अर्थात् आवश्यकताभन्दा १३ हजार ७६५ बोरा बढी मल बेलडाँडी पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यति धेरै मल भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा पनि किसानले भने खेतीको संवेदनशील समयमा मल नपाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र नयाँ वितरण केन्द्रको माग गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिनु आफैंमा गम्भीर विषय बनेको छ । यसले समस्या मलको आपूर्तिमा नभई वितरण व्यवस्थापनमा रहेको संकेत गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
तथ्यांकअनुसार नव बेलडाँडी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले सबैभन्दा बढी १५ हजार ६२१ बोरा, बागेश्वरी बचत उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले ५ हजार ९३२ बोरा, कामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले ५ हजार ३४९ बोरा र सेवा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ३ हजार १७६ बोरा मल वितरण गरेका छन् ।
तर यी सहकारीमार्फत कुन किसानले कति मल लिए, कति पटक लिए र वास्तविक लाभग्राही को हुन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । स्थानीयको भनाइमा वितरणको सम्पूर्ण अभिलेख सार्वजनिक गरिए मात्रै भित्रिएको मल वास्तविक कृषकसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने विषय स्पष्ट हुने थियो ।
स्थानीय किसानहरूका अनुसार प्रत्येक वर्ष मल गोदामसम्म आइपुग्ने तर आवश्यक समयमा वास्तविक कृषकको हातमा नपुग्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ । कतिपय किसानले दिनभर लाइन बस्दा पनि रित्तो हात फर्किनुपरेको गुनासो सुनाउँदै आएका छन् ।
यसैबीच स्थानीय तहमा बेलडाँडीमा आएको मल सीमावर्ती भारततर्फ समेत पुगेको हुन सक्ने तथा कैलाली र बर्दियासम्म समेत बाहिरिएको हुन सक्ने आशंका स्थानीय तहमा सुनिन थालेको छ । यद्यपि यी आरोपहरूको हालसम्म आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । त्यसैले सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार मल व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी अनुगमन, वितरणको नियमित समीक्षा तथा वास्तविक कृषकको पहिचान सुनिश्चित गर्न सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । उनीहरूले प्रत्येक सहकारीले लाभग्राही किसानको नाम, ठेगाना र वितरण गरिएको मलको परिमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसो भए मात्रै सरकारी अनुदानको मल वास्तविक कृषकसम्म पुग्यो कि अन्यत्र मोडियो भन्ने विषय पारदर्शी हुने उनीहरूको विश्वास छ ।
बेलडाँडीमा आवश्यकताभन्दा हजारौँ बोरा बढी मल भित्रिएको सरकारी तथ्यांक र अर्कोतर्फ किसानले भोगेको अभावबीचको विरोधाभासले अब मल व्यवस्थापन समितिको भूमिका, सहकारीहरूको वितरण प्रणाली तथा समग्र आपूर्ति शृंखलामाथि स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको देखिएको छ । किसानको हातमा समयमै मल पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न वितरण प्रणालीलाई पूर्ण पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
Discussion about this post