काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधानमुखी ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका छन्।
आइतबार राजधानीमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवालाबीच आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले निर्माणाधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, नियमावली तथा नीतिहरूलाई सबै पक्षको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक निर्माण गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै सरोकारवालाहरूका सुझाव र आवाजलाई केवल औपचारिक छलफलमा सीमित नराखी ऐन र नियममा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताए। स्थानीय तहमा कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा क्षेत्रप्रतिको जिम्मेवारी, शिक्षक तथा कर्मचारीका सुविधा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकार सबै पक्षले आ–आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै शिक्षा सुधारका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत मन्त्री पोखरेलले जोड दिए।
Discussion about this post