रसुवाको बाढीपछि उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म सरकारको उच्च प्राथमिकता, ७ हजार ५१४ जनाको उद्धार

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा भएको ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षतिप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रबाट ७ हजार ५१४ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गमार्फत उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइएको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको समेत उद्धार भइसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले खोजी तथा उद्धार कार्य जारी राखेको छ।

उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको र हालसम्म २३६ वटा उडान भइसकेको सरकारले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १८ हजार ७०८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। उद्धार कार्यमा भारतीय तथा चिनियाँ विज्ञहरू समेत नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खटिएका छन्।

घाइतेको उपचारसँगै मनोपरामर्श

बाढीबाट घाइते भएका जटिल बिरामीलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ। रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारमा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरी विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले उपचार गरिरहेको सरकारले जनाएको छ।

धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेलिकप्टरमार्फत पहुँच भएका दुई स्थान गरी पाँच स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ। घाइते तथा उनीहरूका परिवारलाई मनोपरामर्श सेवा समेत प्रदान भइरहेको छ।

करिब ३ हजार ५०० विस्थापितलाई अस्थायी आवास

बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न रसुवामा तीन र नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरिएको छ। करिब ३ हजार ५०० विस्थापित नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक/सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।

राहत व्यवस्थापनमा नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्रसमेत परिचालन भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी

सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष तथा प्रधानमन्त्री कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। आज मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

त्यसैगरी हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको जनाइएको छ।

सरकारले सहयोग रकममा पारदर्शिता कायम गर्न आधिकारिक क्यूआर कोड तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषका खातामा मात्र सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

सडक र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन

बाढीबाट सडक तथा सञ्चार संरचनामा ठूलो क्षति पुगे पनि सरकारले वैकल्पिक सडक तथा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनलाई तीव्रता दिएको छ।

काठमाडौं-टोखा-छहरे-गड्खार पुल-आप्र-नर्जा-लच्याङ-सरमथली-पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार=कालिकास्थान-धुन्चे सडकखण्ड मर्मत गरी साना चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यससँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ।

त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गको गल्छी-मलेखु खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वैकल्पिक सडक सञ्चालन भएपछि धादिङबेसीसमेत पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ।

बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बिटिएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएकोमा हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

६७५ शव फेला

सरकारका अनुसार रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेका छन्।

फेला परेका शवलाई ‘एयर टाइट ब्याग’मा सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। पहिचान गर्न नसकिने शवको डीएनए लगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ। परिवारले पहिचान गरेका शव भने सम्बन्धित परिवारलाई बुझाउने काम भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्दै

बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा मित्रराष्ट्रबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ।

एडीबीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान तथा थप प्राविधिक सहयोग, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।

भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ भने चीन तथा अमेरिकाबाट समेत थप मानवीय सहायता आउने क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन घडीमा सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था तथा आम नागरिकले देखाएको धैर्यता, तत्परता र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

उनले विपद्को समयमा पीडितको जीवनरक्षा र मनोबल बढाउने गरी सत्य-तथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।

‘नेपाल सरकार प्रभावित नागरिकको साथमा छ र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी रहनेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।