बेलडाँडीमै सुरु भयो भूमि व्यवस्थापन शाखा, अब नागरिकले गाउँपालिकाबाटै पाउनेछन् भूमिसम्बन्धी सेवा

बेलडाँडी । बेलडाँडी गाउँपालिकामा भूमि व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरी सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भूमिसम्बन्धी सेवा लिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै स्थानीय नागरिकलाई गाउँपालिकाबाटै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शाखा स्थापना गरिएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र रानाको पहलमा स्थापना गरिएको उक्त शाखाको सोमबार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ। नेपालको संविधानको मर्मअनुरूप नागरिकलाई स्थानीय स्तरबाटै सहज र सरल रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

शाखा सञ्चालनमा आएसँगै भूमिसम्बन्धी विभिन्न कामका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने नागरिकको समय, खर्च र झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बेलडाँडी भूमि व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख हेमराज रेग्मी जोशीका अनुसार पहिलो चरणमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अन्तर्गत स-सिम कित्ताको कारोबारका लागि बायोमेट्रिक्स, औँठाछाप, फोटो तथा जग्गाधनी संकेत नम्बर भएका र कित्ताकाट गर्न नपर्ने पूर्ण कित्ताको कारोबारसम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण वि.कले नागरिकलाई घरदैलोबाटै सेवा प्रवाह गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै सेवा सञ्चालनसँगै कर्मचारीहरूमा थप जिम्मेवारी र चुनौतीसमेत थपिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

भूमि प्रशासन कार्यालय बेलौरीका प्रमुख नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना, कुशलमंगल भाट तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका टंक अवस्थीलगायतका कार्यक्रममा उपस्थिति रहेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये बेलडाँडी गाउँपालिका भूमि व्यवस्थापन शाखा सञ्चालन गर्ने चौथो स्थानीय तह बनेको छ। त्यस्तै, कञ्चनपुर जिल्लामा दोस्रो स्थानीय तहका रूपमा बेलडाँडीले यो सेवा सुरु गरेको हो। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३३ स्थानीय तहमा यस्ता शाखा सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ।

शाखा उद्घाटन कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र राना, उपाध्यक्ष शान्ति नाथ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण वि.क., प्रवक्ता गजबहादुर बिष्ट, वडाध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

भूमि व्यवस्थापन शाखा सञ्चालनमा आएसँगै बेलडाँडीका नागरिकले भूमिसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न टाढा जानुपर्ने बाध्यता कम हुने र स्थानीय स्तरबाटै सेवा प्राप्त गर्ने अवसर विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ।