बैंकको चर्को ब्याजदर बिरुद्ध सोमबारदेखि कञ्चनपुरका व्यवसायी आन्दोलन गर्दै

कञ्चनपुर,
बैंक तथा वित्तिय संघ संस्थाहरुको चर्को ब्याजदर बिरुद्धमा कञ्चनपुरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलन गर्ने भएका छन ।

आइतबार कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबारदेखि बैंकको चर्को ब्याजदर बिरुद्धमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढि उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको भन्दै कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले ब्याजदर घटाउनुपर्नेदेखि व्यवहारिक नीति खारेजीको एजेण्डा अघि सारेर आन्दोलिन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पिताम्बर जोशीले पहिलो चरण अन्र्तंरगत १५ फागुनदेखि २०सम्म आन्दोलन हुने र त्यसपछि शसक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने बताए । अध्यक्ष जोशीका अनुसार सोमबारदेखि बिहान ११बजेसम्म जिल्लाभरीका उद्योगी व्यवसायी बन्द गरेर बिरोध प्रर्दशन गरिने छ ।‘हामीले दैनिक सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर हडतालमा उत्रिन्छौँ, ‘उनले भने, ‘पहिलो दिन प्रशासन मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सचेत गराउँछौँ ।’

१८ फागुनमा बैंकमा रकम जम्मा नगर्ने, भएको रकम फिर्ता गर्न लगाउने, २०फागुनमा संघको नेतृत्वमा सबै बस्तुगत संघ संस्थाहरुलाई तथा सम्बन्धीत पक्षलाई राखेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने गरिनेछन । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले संसारमा नभएको निक्षेप तथा ऋणको ब्याजदर उच्च भएकाले काम गर्ने उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताए ।

‘हामी कहाँ केही रकम बंैंकमा जम्मा गर्ने र ब्याजकै भर पर्ने प्रचलन छ, ‘पैशा हुनेले लगानी नगर्ने र नहुनेले चर्को ब्याजदरमा ऋण निकालेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव खगेश्वर बोहराले चर्को ब्याजदर घटाउनुपर्ने, ऋणको ब्याजदर एक अकंमा राख्नुपर्ने, ऋण लिदा बखत सम्झौता अनुरुप ब्याजदर कायम हुनुपर्नेदेखि अव्यवहारिक नीति खारेजी हुनुपर्ने माग अघि सारेर उद्योगी व्यवसायी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।

कञ्चनपुरका उद्यमी माधव राज जोशीले कुनैपनि बैक घाटामा नगएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी चर्को ब्याजदरका कारण मारमा परेको बताए । ‘भएको लगानी स साना सहकारीमा गरिएको छ, ‘उनले भने, ‘राष्ट्र बैकले चाहेमा ब्याजदर घटाएर समस्या समाधान गर्नसक्छ ।’

कोरोना महामारीपछि उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाई छ । वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि राज्यले अभिभाबकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने उनले सुझाव छ ।